नवी दिल्ली – 1 जुलै 2021 पासून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता (DA) आणि पेन्शनधारकांसाठी महागाई सवलत (DR) पुन्हा सुरू केला जाईल, असे केंद्र सरकारने मार्च महिन्यात जाहीर केले होते. पण हे भत्ते मागील वर्षी कोरोना साथीच्या आजारामुळे थांबविण्यात आले होते. विशेष म्हणजे अधिकाऱ्यांची बैठक देखील कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे पुढे ढकलण्यात आली होती. जेसीएम, वैयक्तिक आणि प्रशिक्षण विभाग (DoPT) आणि वित्त मंत्रालय (खर्च विभाग) यांच्या राष्ट्रीय परिषदेत अधिकारी 1 जुलै 2021 पासून DA आणि DR बाबत निर्णय घेण्यासाठी बैठक घेणार होते. परंतु कोरोनाची तीव्रता पाहता, सध्या ती टाळण्यात आल्याची माहिती डीएनएने आपल्या एका अहवालात दिली आहे.
ही बैठक सातव्या वेतन आयोगाने केलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासाठी बोलविण्यात आली होती. काही कारणांमुळे वेतन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी थांबली आहे, ज्यात कोरोना आणि त्यातून उद्भवणाऱ्या परिस्थितीचा समावेश आहे. दिल्लीत सर्व काही लॉकडाऊनमुळे बंद आहे आणि लोकांच्या हालचालींवर बंदी आहे. आवश्यक बैठका ऑनलाईन घेण्यात येत आहेत, परंतु डीए आणि डीआरबाबत अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. यावर निर्णय घेण्यासाठी मे महिन्याच्या अखेरीस बैठक घेण्यात येईल, असा अंदाज आहे.
केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री अनुरागसिंग ठाकूर नुकतेच म्हणाले होते की, डीएचे तीन हप्ते 1 जुलै 2021 पासून मिळू लागतील. ते राज्यसभेत लेखी प्रश्नाला उत्तर देताना म्हणाले होते की, डीएचे तीन हप्ते लवकरच सुरू केले जातील आणि डीएचा सुधारित दरही 1 जुलै 2021 पासून जारी केला जाईल. पण त्या संदर्भातील बैठक अद्यापपर्यंत झालेली नसल्यामुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी 1 जुलैपासून होणार की नाही हे पाहण्यासारखे आहे.
देशातील 52 लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी या निर्णयाची अंमलबजावणी केल्यास मोठी बातमी आहे. त्यांचा डीए गेल्या वर्षी जूनपासून बंद आहे, कारण कोरोनामुळे त्यावर बंदी घातली होती. 1 जुलै 2021 पासून पुन्हा डीए सुरू झाल्यास केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळू शकेल. यासह देशातील 65 लाख निवृत्तीवेतनधारकांना महागाई सवलतही मिळण्याची शक्यता आहे. कोणत्याही कर्मचाऱ्यास मागील कालावधीच्या डीएवर एरियस मिळणे अपेक्षित नाही.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात 1 जानेवारी 2020, 1 जुलै 2020 आणि 1 जानेवारी 2021 असे डीएचे तीन हफ्ते येण्यास किती दिवस लागतील, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. अधिकाऱ्यांच्या बैठकीनंतर यावर निर्णय होणार आहे. कोरोनामुळे डीए आणि निवृत्तीवेतनधारकांना महागाईपासून मुक्ततेचा सामना करावा लागत आहे, ज्यावर केंद्र सरकारला निर्णय घ्यावा लागला आहे. केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना 17% दराने डीए मिळतो, जो 28% पर्यंत वाढविला जाऊ शकतो. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीत या वाढीचा उल्लेख करण्यात आला आहे.