व्हॉट्सअॅप या मेसेजिंग अ‍ॅपचा जगभरात मोठ्या संख्येने नेटिझन्स वापर करतात. तर भारतात हे प्रमाण प्रचंड असल्यामुळे व्हॉट्सअ‍ॅपने आपल्या प्रणालीमध्ये, डिझाईनमध्ये, वैशिष्ट्यांमध्ये किंवा पॉलिसीमध्ये बदल केला, की त्याचा परिणाम जगभरातील कोट्यवधी युजर्सवर होत असतो. असाच एक निर्णय व्हॉट्सअ‍ॅपने यावर्षी जानेवारी महिन्यात जाहीर केला होता.
व्हॉट्सअ‍ॅपच्या प्रायव्हसी पॉलिसीमध्ये केलेल्या बदलांसंदर्भातील हा निर्णय होता. या निर्णयावरून मोठा वाद निर्माण झाल्यानंतर हा निर्णय लागू करण्यासाठी व्हॉट्सअ‍ॅपकडून आधी ८ फेब्रुवारी आणि नंतर १५ मे ही डेडलाईन दिली होती. ही डेडलाईन अवघ्या आठवड्याभरावर आलेली असताना आता व्हॉट्सअ‍ॅपने त्यासंदर्भात एक मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचाही परिणाम जगभरातील युजर्ससोबत भारतीय युजर्सवर देखील होणार आहे. नेमका हा काय बदल होता? त्यावरून वाद का निर्माण झाला होता? आणि आता व्हॉट्सअ‍ॅपने काय निर्णय घेतला आहे?
यावर्षी जानेवारी महिन्यामध्ये व्हॉट्सअ‍ॅपने आपल्या प्रयव्हसी पॉलिसीमध्ये बदल केल्याची घोषणा केली. नवीन प्रायव्हसी पॉलिसी लागू करण्यासाठी व्हॉट्सअ‍ॅपने सुरुवातीला ८ फेब्रुवारीची डेडलाईन दिली होती. तोपर्यंत युजर्सनी नवी प्रायव्हसी पॉलिसी स्वीकार करणे अपेक्षित होते. पण या मुद्द्यावरून वाद निर्माण झाल्यानंतर व्हॉट्सअ‍ॅपने पुन्हा १५ मे ही डेडलाईन जाहीर केली. तोपर्यंत प्रायव्हसी पॉलिसीला मंजुरी न दिल्यास संबंधित युजरची व्हॉट्सअॅप सेवा बंद होईल, असे देखील सांगण्यात आले.
व्हॉट्सअ‍ॅपने आणलेल्या नव्या पॉलिसीमुळे युजर्सची खासगी माहिती, संभाषण, कॉल लॉग्ज ही सर्व माहिती फेसबुकला दिली जाईल, अशी शंका घेतली जाऊ लागल्यामुळे युजर्सच्या राईट टू प्रायव्हसीचे उल्लंघन होते, असल्याचे बोलले जाऊ लागले. व्हॉट्सअ‍ॅपकडून असे काहीही नसून युजर्सची माहिती पूर्णपणे सुरक्षित असल्याचा खुलासा देखील करण्यात आला. तसेच युजर्सच्या माहितीचा वापर फक्त फेसबुकसाठीच्या मार्केटिंगमध्येच केला जाईल, त्यातही एंड टू एंड चॅट्स किंवा कॉल लॉग्जच्या माहितीचा वापर केला जाणार नसल्याचे देखील सांगण्यात आले. यामुळे युजर्सचं समाधान होऊ शकले नाही.
दरम्यान, दिल्ली उच्च न्यायालयात या प्रकरणावरून केंद्र सरकारने याचिका देखील दाखल केली. व्हॉट्सअ‍ॅपने जानेवारीमध्ये सादर केलेल्या नव्या प्रायव्हसी पॉलिसीमुळे २०११च्या आयटी नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे देखील केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयात सांगितले होते. ही पॉलिसी लागू न करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी सरकारकडून करण्यात आली होती.
या काळामध्ये व्हॉट्सअ‍ॅपबद्दल युजर्समध्ये शंका वाढू लागल्यामुळे त्याचा फायदा सिग्नल, टेलिग्राम, वायबर, वीचॅट, लाईन अशा काही सोशल मीडिया मेसेजिंग अ‍ॅपला होऊ लागला. या कालावधीमध्ये या इतर अ‍ॅपच्या युजर्समध्ये मोठ्या संख्येने वाढ झाल्यामुळे त्याचा आता व्हॉट्सअ‍ॅपला फटका बसतो की काय, असे वाटू लागले.
युजर्सची वाढती नाराजी आणि स्पर्धक कंपन्यांकडे वाढणारा ओढा पाहाता हे प्रकरण व्हॉट्सअ‍ॅपसाठी अडचणीचं ठरण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. या पार्श्वभूमीवर व्हॉट्सअ‍ॅपने निर्णय घेतला असून १५ मेपर्यंत नवीन प्रायव्हसी पॉलिसी स्वीकार न करणाऱ्या युजर्सचे अकाऊंट बंद करण्यात येणार नसल्याचे कंपनीकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.