सातारा – सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने बुधवारी मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देणारा महाराष्ट्र सरकारचा ‘सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग कायदा २०१८’ रद्दबातल ठरवला. ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या निर्णयाचे समर्थन करणारी कोणतीही असामान्य परिस्थिती दिसत नसल्यामुळे न्यायालयाने हे आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचे स्पष्ट केले आहे. खासदार उदनराजे यांनी न्यायालयाच्या निर्णयानंतर संतप्त प्रतिक्रिया दिली आहे. त्याचबरोबर तुम्ही निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींना अडवून जाब विचारा, असे त्यांनी आवाहन केले आहे.
उदयनराजे म्हणाले, आमचे म्हणणे आहे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल यात कुठल्याही जाती धर्माचे असतील तर ते त्यांना लागू होते ना? का मराठा सोडून सर्वांना लागू करत आहात व मराठ्यांना बाजूला करत आहात. हे कोण सहन करणार आहे? हा जरी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल असला, तरी राज्य सरकारने आता जे आहे, त्यांना आमदार व खासदार म्हणून निवडून दिले आहे, त्यांची ही नैतिक जबाबदारी नाही का? विविध पक्षातील जे ज्येष्ठ नेते आहेत, ते त्यावर भाष्य का करत नाही? अजूनपर्यंत यावर का त्यांची एकही प्रतिक्रिया आलेली नाही? लोक म्हणतात आम्ही आंदोलन करू, मी म्हणालो आंदोलन करू नका, तुमच्या भागातील तुम्ही जे लोकप्रतिनिधी निवडून दिलेले आहेत, आमदार असतील नाहीतर खासदार कुणी असू द्या, कुठल्याही पक्षाचा असू द्या, त्यांना आडवा, घरातून बाहेर पडू देऊ नका, उत्तर द्यायला लावा त्यांना बोलते करा. तुम्ही आरक्षणासाठी काय केले, असा जाब विचारा.
सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटल्यानंतर उदयनराजे भोसले पत्रकारांशी बोलत होते. यावेळी माथाडी कामगारांचे नेते नरेंद्र पाटील, सुनील काटकर आदी उपस्थित होते. यावेळी उदयनराजे म्हणाले, मराठा समाजाला इतर समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता आरक्षण द्यावे अशी एक मागणी होती, त्यावेळी ज्यांना ज्यांना आरक्षण देण्यात आले त्या वेळी कोणीही हरकत घेतलेली नाही. अतिशय बारीक सारीक अभ्यास करून गायकवाड कमिशनने आपला अहवाल सादर केलेला आहे. न्यायालय हा लोकशाहीचा एक खांब आहे, निकाल देणारी देखील माणसेच आहेत. त्यांचा अपमान मला करायचा नाही.
पण आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयातील काही वकील दुय्यम भूमिका घेतात व मराठा समाजाचे राज्यात आमदार खासदारामध्ये प्राबल्य आहे म्हणून त्यांना आरक्षणाची गरज नसल्याचे सांगतात हे चुकीचे आहे. मराठा समाजातही गरीब समाज आहे. इतर समाज जर अन्याय स्वीकारत नाही तर मराठा समाजाने अन्याय का म्हणून खपवून घ्यायचा. आज ही मराठा समाजाच्या तरुणांसमोर अंध:कार आहे. या निकालाने जातीजातीमध्ये तेढ आणि दुरावा निर्माण करण्याचे काम केले आहे. निकाल बघितल्यावर वाचल्यावर असे वाटते की न्यायालयात सादर केलेले पुरावे बघितलेच नाही अथवा वाचलेच नाहीत. अनेक बाबींचा उल्लेखच या निकालात केलेला नाही. मग हा न्याय कसा? असा सवाल करत उदयनराजे म्हणाले, त्यामुळे राज्यात जाती जाती आणि धर्मांमध्ये तेढ निर्माण होईल असा हा निकाल असल्यामुळे तो कोणालाही मान्य नाही.
आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल सगळ्यांना राज्य व केंद्र सरकार आरक्षण लागू करते, मग मराठ्यांना बाजूला सारून हे आरक्षण सहन करणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने जरी हा निकाल दिलेला असला तरीही राज्यातील आमदार-खासदारांची ही आरक्षण देण्याची नैतिक जबाबदारी आहे. जे जे जेष्ठ लोक इतर पक्षात आहेत, त्यांनीही या वर बोलायला हवे. परंतु त्यांनी ही प्रतिक्रिया दिली नाही. मी म्हणजे समाज असल्याचे स्वतःला मानणाऱ्या अनेकांनी निकालाकर प्रतिक्रिया दिलेली नाही. ते गप्प आहेत. मी म्हणजे समाज असे वागणाऱ्या त्या सगळ्यांची मस्ती उतरवली पाहिजे, असेही यावेळी उदयनराजेंनी म्हटले.
पंतप्रधानांशी तुम्ही या विषयी बोलणार आहात काय? असे विचारले असता त्यांना भेटण्याचा प्रश्नच नाही, मग राज्य शासन काय करत आहे? हा त्यांच्याही अखत्यारीतील विषय आहे. उठसूट ते केंद्राकडे बोट दाखवत आहेत, त्यांचीही ही जबाबदारी आहे. मग हे राज्य सरकारचे अपयश आहे काय? असे विचारले असता त्यांचे ही अपयश नसल्याचे असेही ते म्हणाले.
तसेच राजकीय पक्षांकडून जाती-जातीत तेढ निर्माण करून गावोगावचे वातावरण खराब करायचे काम सुरू आहे. मित्र, शेजारीपाजारी, नातेवाईक, हितचिंतक यांच्याशी संबंध तोडायचे काय? या निकालामुळे राज्यात यापुढे होणारी स्थित्यंतरे, आंदोलने, नुकसान त्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही सर्वोच्च न्यायालयाची आहे. न्यायालयात आरक्षणासाठी वकील कोणी दिला, हजर राहिला की नाही राहिला, न्यायालयात बोलला की नाही बोलला याचे मराठा समाजाला काही देणेघेणे नाही. पण या विषयाचे राजकारण कोणीही करू नये. सामाजाला आरक्षण द्या, ते कसे द्यायचे ही आमदार खासदारांची जबाबदारी असल्याचे यावेळी उदयनराजेंनी बोलून दाखवले.