आम्ही केलेला कायदा या सरकारला टिकवता आला नाही, म्हणून मराठा आरक्षणाचा मुडदा आघाडी सरकारने पाडला : देवेंद्र फडणवीस


नागपूर : आम्ही मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण जर टिकले असते तर त्याचे सर्व श्रेय भाजपला मिळाले असते म्हणून मराठा आरक्षणाचा महाविकास आघाडी सरकारने मुडदा पाडल्याचा घणाघाती आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. आतापर्यंत मी विषयाची संवेदनशीलता पाहता राजकीय न बोलण्याचे ठरविले होते. पण, ज्या पद्धतीने अशोक चव्हाण, नवाब मलिक हे खोटे आणि राजकीय आरोप करत आहेत, त्यानंतर मी स्पष्ट बोलत आहे. या आघाडी सरकारला आम्ही केलेला कायदा टिकवता आला नाही, कारण तो टिकला असता तर त्याचे श्रेय भाजपला मिळाले असते, म्हणून या सरकारने जाणीवपूर्वक या आरक्षणाचा मुडदा पडल्याचे फडणवीस म्हणाले.

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द ठरवल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारच्या तिन्ही पक्षांनी एकत्रित पत्रकार परिषद घेत देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपवर अनेक आरोप केले होते. त्या आरोपांना प्रतिउउतर देत फडणवीस यांनी अशोक चव्हाण आणि नवाब मालिकांनी लावलेल्या आरोपांना थेट उत्तर दिले.

मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिका न्यायालयात या राष्ट्रवादी काँग्रेस पुरस्कृत होत्या. राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी त्यांच्यासोबत बैठका घेतल्या होत्या, असा थेट आरोपही फडणवीस यांनी केला आहे. भाजपच्या लोकांनी मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिका केल्या होत्या, असा आरोप नवाब मलिक यांनी केल्यानंतर फडणवीसांनी हा प्रतिआरोप केला आहे.

खोटे बोलण्याचा रोग नवाब मलिक यांना जडला असून ते केंद्रात मागास वर्ग आयोगाचे नसल्याचे म्हणत आहेत. पण, केंद्रात असा आयोग असून भगवान लाल सहानी त्याचे अध्यक्ष आहेत, मुळात नवाब मलिक यांची माहिती चूक असल्याचे फडणवीस म्हणाले. आम्ही जर आज सत्तेत राहिलो असतो, तर जसे आम्ही उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाचा कायदा टिकविला होता, सरन्यायाधीश यांच्या समोरही त्यास स्थगिती येऊ दिली नव्हती तसेच समनव्य साधून आम्ही सर्वोच्च न्यायालयातही तो कायदा टिकविला असता, असा दावाही फडणवीस यांनी केला.

देवेंद्र फडणवीस वकील आहेत ते न्यायालयात मराठा आरक्षणाच्या बाजूने का उभे झाले नाही? अशोक चव्हाणांच्या या प्रश्नाला ही फडणवीसांनी उत्तर दिले. फडणवीसांची आठवण तुम्हाला कायद्याला स्थगिती आल्यावर आली, मुळात महाविकास आघाडी सरकार चर्चा करण्याच्या मनस्थितीच नव्हते. मला बोलावे किंवा नाही प्रश्न हे नव्हताच, मराठा आरक्षण टिकले पाहिजे होते.