फडणवीस सरकारने दिलेले वकीलच मराठा आरक्षणासंदर्भात आताच्या सरकारने कायम ठेवले


मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने आज संपुर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागून असलेल्या मराठा आरक्षणाचा निर्णय रद्द केला आहे. आता या निर्णयावरून राजकीय आखाडा तापाला आहे. यात आता राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनीही उडी घेत भाजपवर निशाणा साधला आहे.

मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी लढणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर राज्यात अनेक ठिकाणी निदर्शने केली आहेत. तसेच सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील नेत्यांनीही आपल्या प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. त्यामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण मराठा आरक्षणावरून पेटण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि कर्जत जामखेड विधानसभेचे आमदार रोहित पवार यांनी याबाबत पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे.

त्यांनी म्हटले की, सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा मोठा निर्णय दिल्यामुळे माझ्या सारख्या अनेक लोकांना वाईट वाटत आहे. आरक्षण मिळाले असते तर त्याचा फायदा मराठा समाजाला झाला असता. पण दुर्दैवाने तसे काही झाले नाही. त्यामुळे मी फक्त एकच विनंती करू इच्छितो की, सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील नेत्यांनी एकत्र येऊन याबाबत चर्चा करायला हवी. मराठा समाजामधील युवा वर्गाच्या हिताचा निर्णय राज्य पातळीवर कसा घेता येईल? याबाबतचा विचार करण्याची गरज असल्याचेही रोहित पवार माध्यमांशी बोलताना म्हणाले आहेत.

कोणीही मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राजकारण करू नये. कारण फडणवीस सरकारने जे वकील दिले होते. तेच वकील आपण (महाविकास आघाडी सरकार) कायम ठेवले होते. संबंधित वकीलांनी चांगल्याप्रकारे युक्तीवाद केल्याचे देखील आपण पाहिले आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा सर्वोच्च असल्याचेही रोहित पवार पुढे म्हणाले.