मुंबई: कोरोना विरुध्दची शर्थीची लढाई महाराष्ट्र लढत असतानाच मराठा आरक्षणाचा राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय फेटाळण्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला, हे महाराष्ट्रातील शेतकरी, कष्टकरी व लढवय्या समाजाचे दुर्देवच म्हणायला हवे, अशी भावना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केली आहे. मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे. सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या राज्यातील मराठा समाज मागास नसल्याचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या वतीने त्यावर एक निवेदन प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.
आपल्या निवेदनात मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे की, राज्य सरकारने आरक्षण देण्याचा निर्णय मराठा समाजाचा स्वाभिमान जपण्यासाठीच घेतला होता. आता सर्वोच्च न्यायालयाने राज्याच्या विधीमंडळात सर्वच राजकीय पक्षांनी एकमुखाने घेतलेल्या या निर्णयावर वरवंटा फिरवला. काय तर म्हणे, महाराष्ट्र सरकारला या आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. राज्य सरकारने गायकवाड समितीच्या शिफारशींबाबत घेतलेल्या निर्णयासही सर्वोच्च न्यायालयाने केराची टोपली दाखवली. महाराष्ट्राची विधानसभा सार्वभौम आहे व सरकार हे लोकांचा आवाज आहे. महाराष्ट्रातील मोठ्या पिडीत वर्गाचा आक्रोश असल्यामुळेच सरकारनेमराठा आरक्षण हा निर्णय घेतला होता.
मुख्यमंत्र्यांनी निवेदनात असेही म्हटले आहे की, आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्याला नसून तो केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींनाच अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाकडून सांगितले गेले आहे. हे एक प्रकारचे छत्रपती शिवरायांच्या महाराष्ट्राला मार्गदर्शनच झाले. मराठा आरक्षणाबाबतचा तातडीचा निर्णय आता पंतप्रधान व राष्ट्रपतींनीच घ्यावा ही आमची त्यांना हात जोडून विनंती आहे. त्याआधी शहाबानो प्रकरण, ॲट्रोसिटी कायद्यासंदर्भात तसेच 370 कलम काढण्यासंदर्भात, केंद्राने तत्पर निर्णय घेऊन न्यायप्रियता दाखवली आहेच. यासाठी घटनेतही बदल केले आहेत. आता तीच गती मराठा आरक्षणाबाबत दाखवावी.
गेल्या वर्षभरापासून मराठा आरक्षणाबाबत छत्रपती संभाजीराजे हे पंतप्रधानांची वेळ मागत आहेत, त्यांना पंतप्रधानांनी का वेळ दिली नाही ? मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार मा. पंतप्रधानांना आहे म्हणून हा प्रश्न विचारला असल्याचेही या निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या वतीने जारी केलेल्या या निवेदनात शेवटी असे म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे स्वागत करता येणार नाही. पण यानिमित्ताने कुणी महाराष्ट्राचे वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न करु नये. जनतेने उगाच डोकी भडकवून घेऊ नये. मराठा आरक्षणाबाबत कायद्याची लढाई विजय मिळेपर्यंत सुरुच राहील.