कोल्हापूर : सर्वोच्च न्यायालयाने आज मराठा समाजासाठी राज्यात असणारा आरक्षणाचा कायदा रद्द केला. न्यायालयाकडून हा निर्णय बुधवारी झालेल्या सुवानणीत दिला. ज्यानंतर आता सर्वच स्तरांतून या सुनावणीवर प्रतिक्रिया उमटण्यास सुरुवात झाली आहे. आरक्षणाचा कायदा रद्द होण्यास महाराष्ट्र सरकार जबाबदार असल्याचे म्हणत महाविकास आघाडी सरकारच्या माथी याचे भाजप नेते चंद्रकांत पाटील यांनी खापर फोडले आहे.
चंद्रकांत पाटील यांनी ‘एबीपी माझा’शी संवाद साधताना तीव्र शब्दांत संताप व्यक्त केला. मराठा आरक्षण रद्द होणे म्हणजे महाविकास आघाडी सरकारकडून मराठा समाजाची झालेली घोर फसवणूकच, असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
आरक्षणासंदर्भातील खटला वारंवार न्यायालयात सुरु असल्याचे म्हणत सरकारने आंदोलनाची धारच कमी केली. मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारने प्रयत्नच न केल्यामुळे अखेर नकारार्थी निकाल आला. त्यामुळे महाराष्ट्रातील तरुण-तरुणींच्या मनात असणारी आरक्षणाची आशाही मावळली आहे. मुख्य म्हणजे न्यायालयात खटला यापुढे सुरु राहणार नसून थेट निकालच सुनावत आरक्षण रद्द करण्यात आल्यामुळे मोठा हिरमोड झाला आहे.
आरक्षणासाठी देवेंद्र फडणवीसांनी सत्तेवर असताना अहवाल तयार केला, कायदा केला, उच्च न्यायालयात आरक्षणासाठी पूरक गोष्टी सिद्ध केल्या हा मुद्दा अधोरेखित करत कोविड व्यवस्थापनाप्रमाणेच आरक्षणाच्या मुद्द्यावरही महाराष्ट्र सरकारने अभ्यास न करता भूमिका घेतली आणि निकालस्वरुपी हे चित्र समोर आल्याचे म्हणत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
मराठा समाजाच्या तरुण-तरुणींनी आता एकत्र येऊन राज्य सरकारला जाब विचारला पाहिजे, असा सूर आळवत पुन्हा काय करता येईल हा पुढचा विषय पण, आज मात्र देवेंद्र फडवीसांनी केलेला कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला, याचे खापर महाविकासआघाडी सरकारच्याच माथी फोडत असल्याचे म्हणत त्यांनी राज्यातील सत्ताधाऱ्यांवर ताशेरे ओढले.