सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय दुर्दैवी असला, तरी या निर्णयाला गरीब मराठा समाजही दोषी – प्रकाश आंबेडकर


पुणे – सर्वोच्च न्यायालयाने आज मराठा समाजाला आरक्षण देणारा कायदा रद्द केला. सर्वोच्च न्यायालयाने गायकवाड आयोगाचा अहवाल फेटाळून लावत हा निकाल दिला. राज्यात यानिर्णयानंतर नाराजी आणि संताप अशी संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष आणि ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ प्रकाश आंबेडकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालावरून भूमिका मांडली. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय दुर्दैवी असला, तरी या निर्णयाला गरीब मराठा समाजही दोषी आहे. जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयचा विचार केला जात नाही, तोपर्यंत आरक्षण मिळणार नसल्याचे मत आंबेडकर यांनी व्यक्त केले आहे.

प्रकाश आंबेडकर एबीपी माझा वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत बोलताना म्हणाले, मी या निर्णयाला दुर्दैवी म्हणेन की, गरीब मराठ्यांवर अन्याय झाला आहे. पूर्ण मराठा समाज हा काही श्रीमंत नाही. त्यांच्यापैकी १० टक्के मराठा समाज श्रीमंत आहे आणि उर्वरित मराठा समाज गरीब आहे. परंतु, या निर्णयासाठी मी गरीब मराठ्यांनाही दोषी धरतो.

याचे कारण की, अनेकवेळा सांगूनही आणि मांडूनही मराठ्याच्या विरोधात येथील ओबीसी नाही. गरीब मराठ्याच्या विरोधात येथील ओबीसी नाही, आदिवासी नाही, अनुसूचित जातीही नाहीत. गरीब मराठ्यांच्या विरोधात श्रीमंत मराठा आहे. हे अनेकवेळा मी सांगून झाले आहे. परंतु गरीब मराठा आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण करताना कुठेही दिसत नाही.

गरीब मराठा हा श्रीमंत मराठ्यांबरोबरच जातो. सगळ्यात मोठा ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केलेला आहे. माझ्या दुसऱ्या अंदाजाने मुख्य निकालपत्रात येईल, तो म्हणजे ओबीसी आयोग सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने स्थापन करण्यात आलेला आहे. मी अनेक वेळा म्हणालो आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय जोपर्यंत मान्य करून मराठा आरक्षण त्यामध्ये कसे बसावायचे हा विचार केला नाही, तर हे आरक्षण मिळणार नसल्याची सूचना आंबेडकर यांनी केली.

आरक्षणासाठी जो आयोग स्थापन करण्यात आला. हा आयोग केंद्र सरकारशी असणाऱ्या आयोगाशी जुळतो का? मान्यता करून घेतली आहे का? तर अजिबात नाही. जी गोष्ट सर्वोच्च न्यायालयाने निर्माण केली, तीच गोष्ट येथील श्रीमंत मराठ्यांनी मग तो राष्ट्रवादी, काँग्रेसमधील असो वा भाजपवाला. त्यांनीच ही गोष्ट नाकारल्यामुळे आज आपल्याला असे दिसत आहे की गरीब मराठ्यांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आला.

जोपर्यंत गरीब मराठा स्वतःची राजकीय ओळख निर्माण करत नाही. मी श्रीमंत मराठ्यांपेक्षा वेगळा आहे, असे जोपर्यंत तो दाखवत नाही. त्यांना पंढरपूरच्या पोटनिवडणुकीत संधी होती. पण, गरीब मराठ्यांनी श्रीमंत मराठ्यांसोबत जाणे स्वीकारल्यामुळे आज असे दिसत आहे की, गरीब मराठ्याला न्याय कुठेही मिळत नाही. जो श्रीमंत मराठ्यांसोबत जातो, त्याला वापरले जाते आणि दुर्लक्षित केले जाते आहे. त्याला खोटे आश्वासन दिले जात आहे.

आरक्षणाच्या दिशेने गरीब मराठ्यांना जायचे असेल, तर त्यांनी गरीब मराठा म्हणून ओळख निर्माण केली पाहिजे. ती ओळख जोपर्यंत निर्माण होत नाही. तोपर्यंत गरीब मराठा सामाजिक दृष्टिकोनातून मागासलेला असल्याचे म्हणता येणार नाही. त्याला आधार द्यायचा म्हटले तर सायमन कमिशनसमोर बाबासाहेबांनी आरक्षणाची मागणी केली होती, त्यात गरीब मराठ्यांचा समावेश केला होता. त्यामुळे जोपर्यंत श्रीमंत आणि गरीब मराठा ही रेषा स्पष्ट होत नाही, तोपर्यंत गरीब मराठ्यांना ओळख निर्माण करता येणार नाही.

श्रीमंत मराठ्यांची ओळख गरीब मराठ्यांची झालेली आहे. अमूक एवढ्या शाळा, पतसंस्था, बँका आहेत, हे सगळे सत्ताधारी मराठ्यांकडे आहे, गरीब मराठ्यांकडे काहीही नसल्यामुळे सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेलो आहोत, हे दाखवता आले, तरच मराठा समाजाला आरक्षण मिळेल, असे प्रकाश आंबेडकर यांनी म्हटले आहे.