मुंबई – अँटिलियाबाहेर गेल्या महिन्यात स्कॉर्पिओ कारमध्ये सापडलेल्या जिलेटिनच्या कांड्या आणि त्यानंतर त्या स्कॉर्पिओ कारचे मालक मनसुख हिरेन यांची हत्या या दोन्ही प्रकरणांवरून महाराष्ट्रात मोठी खळबळ उडाली होती. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी या प्रकरणात आरोप करणारे खळबळजनक पत्र मुख्यमंत्र्यांना लिहिल्यानंतर उद्भवलेल्या परिस्थितीमध्ये राज्याचे तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता.
पण त्यानंतरही हे प्रकरण अद्याप थांबलेले नसून पुन्हा एकदा परमबीर सिंह यांच्यावर अनिल देशमुख यांनी टीकेची तोफ डागली आहे. याप्रकरणात परमबीर सिंह यांची भूमिका संशयास्पद होती म्हणून त्यांची मी ताबडतोब बदली केली. पण त्यांनी त्या रागातूनच माझ्यावर आरोप केले केल्याचे नागपूरमध्ये पत्रकारांशी बोलताना अनिल देशमुख म्हणाले आहेत.
परमबीर सिंह यांची मुंबईच्या पोलीस आयुक्तपदावरून बदली करण्यात आली होती. अनिल देशमुख यांनी यासंदर्भात त्यांची बाजू मांडली आहे. घाडगे, डांगे, सोनु जालन, केतन अशा अनेक भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी परमबीर सिंग यांच्याबद्दल येत आहेत. ते मुंबईचे पोलीस आयुक्त असताना अंबानींच्या घराबाहेर जिलेटिन सापडणं किंवा मनसुख हिरेन यांची हत्या या दोन्ही घटनांच्या बाबतीत परमबीर सिंह आणि सचिन वाझे यांची भूमिका अत्यंत संशयास्पद होती. परमबीर सिंह यांनी अतिशय गंभीर चुका केल्या. त्यामाफ करण्यालायक नव्हत्या. म्हणून मी गृहमंत्री असताना परमबीरसिंह यांची मुंबईच्या पोलीस आयुक्त पदावरून बदली केल्याचे ते म्हणाले.
दरम्यान, बदलीची कारवाई केल्यामुळे आपल्यावर आसलेल्या रागातूनच परमबीर सिंह यांनी आरोप केल्याचा दावा अनिल देशमुख यांनी केला आहे. एका कार्यक्रमात मी देखील यासंदर्भात सांगितले होते की परमबीर सिंह आणि सचिन वाझे यांची संशयास्पद भूमिका होती. त्यांना पदावरून हटवल्यानंतर त्या रागातून त्यांनी माझ्यावर आरोप केले आहेत. त्यांना आरोप करायचे होते, तर पदावर असताना त्यांनी आरोप करायला हवे होते. गेल्या ३० वर्षांच्या राजकीय जीवनात माझ्यावर एकही आरोप नसल्यामुळेच मी याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्याचे अनिल देशमुख यांनी सांगितले.
देशमुख यांच्यावर सीबीआयने दाखल केलेल्या वाझे प्रकरणाबाबतच्या एफआयआरला आव्हान दिले आहे. न्यायालयाने परमबीर यांच्या आरोपांबाबत चौकशीचे आदेश दिले होते. पण सीबीआयने वाझेंच्या पुन्हा सेवेत घेण्याचा आणि त्यांना महत्त्वाची प्रकरणे हाताळण्यास देण्याचा मुद्दा मर्यादेबाहेर जाऊन एफआयआरमध्ये समाविष्ट केला आहे. न्यायालयानेही मर्यादित तपास करायला सांगितला असतानाही सीबीआयने मर्यादेपलीकडे जाऊन तपास केल्याचा मुद्दा सरकारने याचिकेत उपस्थित केला आहे.