नवी दिल्ली – प्रसार माध्यमांना न्यायालय सुनावणी करत असताना जी मते व्यक्त करते त्यांचे वार्तांकन करण्यापासून थांबवू शकत नसल्याचे म्हणत निवडणूक आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयाने चपराक लगावली आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाला फैलावर घेत मद्रास उच्च न्यायालयाने कानउघाडणी केली होती. त्याचबरोबर कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत प्रसारसभा घ्यायला परवानगी दिल्यावरूनही फटकारले होते. तसेच खूनाचा गुन्हा निवडणूक आयोगावर दाखल केला पाहिजे, असे म्हटले होते.
मद्रास उच्च न्यायालयाने कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीची दखल घेत स्वतःहून याचिका दाखल करून घेतली होती. न्यायालयाने या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान, केंद्रीय निवडणूक आयोगाला फैलावर घेतले होते. कोरोनाची दुसरी लाट आलेली असतानाही निवडणूक आयोगाने प्रचारसभा घेण्यास परवानगी दिली. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेला एकटा निवडणूक आयोग जबाबदार असल्याचे सांगत खूनाचा गुन्हा दाखल केला पाहिजे, अशा शब्दात मद्रास उच्च न्यायालयाने फटकारले होते. प्रसार माध्यमांनी न्यायालयाचे मत प्रसिद्ध केल्यानंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
निवडणूक आयोगाने मद्रास उच्च न्यायालयाने नोंदविलेल्या खूनाच्या गुन्हा दाखल करण्याच्या विधानाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्याचबरोबर न्यायालयाकडून सुनावणीदरम्यान व्यक्त केली जाणारी तोंडी मते प्रसिद्ध करण्यापासून माध्यमांना रोखण्याची विनंती केली होती. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंठपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने माध्यमांना सुनावणीदरम्यान न्यायालयाकडून मांडल्या जाणाऱ्या तोंडी मतांना वार्तांकनात प्रसिद्ध करण्यापासून थांबवू शकत नसल्याचे स्पष्ट केले.
वरिष्ठ विधिज्ज्ञ राकेश द्विवेदी निवडणूक आयोगाच्या वतीने बाजू मांडताना म्हणाले, प्रसार माध्यमांना न्यायालयाकडून तोंडी व्यक्त केली जाणारी मते प्रसिद्ध करण्यापासून थांबवायला हवे. तसेच न्यायालयाच्या तोंडी मतावरून गुन्हेगारी तक्रार दाखल करू शकत नाही. न्यायमूर्ती चंद्रचूड त्यावर म्हणाले, प्रसार माध्यमांना न्यायालयात होणाऱ्या चर्चेच वार्तांकन न करण्यास सांगू शकत नाही. अंतिम आदेशाप्रमाणेच न्यायालयात जी चर्चा होते, ती लोकहिताच्या दृष्टीनेच असते. न्यायालयातील चर्चा वकील आणि न्यायाधीशांतील संवाद आहे. या प्रक्रियेच्या पावित्र्याचे संरक्षण करण्यामध्ये माध्यमे शक्तिशाली पहारेकरी असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदवले.