चेन्नई : मद्रास उच्च न्यायालयाने देशातील कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेसाठी केंद्र सरकारला जबाबदार धरले असून तुम्ही गेल्या 10 ते 15 महिन्यांपासून काय करत आहात?, असा सवाल विचारत केंद्र सरकारच्या आतापर्यंतच्या भूमिकेवर उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत.
कोरोनाची दुसरी लाट देशात येण्याची शक्यता आहे का? या विषयावर कधी तज्ज्ञांशी चर्चा केली होती का?, असा सवालही मद्रास उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारला. मद्रास उच्च न्यायालयाने कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा प्रादुर्भाव लक्षात घेऊन एक सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली होती. त्यावर सुनावणी करताना केंद्र सरकारला उच्च न्यायालयाने फटकारले आहे.
केंद्र सरकारचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आर शंकरनारायण यांनी या सुनावणी दरम्यान उच्च न्यायालयाला सांगितले की, कोरोनाची दुसरी लाट देशात येईल अशी अपेक्षा केंद्र सरकारने केली नव्हती. त्यावर केंद्र सरकारने या विषयावर तज्ज्ञांशी चर्चा केली होती का असा सवाल मुख्य न्यायाधीश संजीव बॅनर्जी आणि न्यायमूर्ती सेंथिलकुमार राममूर्ती यांच्या खंडपीठाने विचारला.
गेल्या वर्षभराच्या लॉकडाऊनचा विचार करता, कोणत्या परिस्थितीत नागरिक जगत आहेत, याचा विचार करता केंद्र सरकारने नियोजन पद्धतीने आणि तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने निर्णय घ्यायला हवे होते. कोरोनासारख्या महामारीशी लढताना एकांगी निर्णय अपेक्षित नसल्याचे म्हणत मद्रास उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या आतापर्यंतच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले आहेत. कोरोनाच्या तामिळनाडू राज्यातील वाढत्या प्रादुर्भावावर मद्रास उच्च न्यायालयाने एक सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली होती. त्यावर गेल्या आठवड्यापासून सुनावणी सूरू आहे.
याच प्रकरणी गेल्या आठवड्यात सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला धारेवर धरले होते. कोरोना काळात राजकीय सभांना परवानगी देण्यावरुन मद्रास उच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगावर संताप व्यक्त केला होता. निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करायला हवा, अशा तीव्र शब्दात उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश संजीव बॅनर्जी यांनी फटकारले होते. ज्यावेळी निवडणुकीच्या प्रचारसभा झाल्या त्यावेळी तुम्ही दुसर्‍या ग्रहावर होता का? असा परखड सवालही उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला विचारला होता.