मुंबई : कोरोनाबाधितांची संख्या देशभरात दिवसेंदिवस वाढतच असताना शक्य त्या सर्वपरिंनी युद्धपातळीवर कोरोना लसीकरणाचे प्रमाण वाढवण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. पण, लसीच्या उपलब्धतेच्या मुद्द्यावरुन यामध्ये अनेक अडचणी उद्भवताना दिसत आहेत. त्यातच आता लसीकरणाबाबत नवी नियमावली केंद्र सरकारने आणली असून, त्यानुसार यापुढे केंद्राकडून पुरवला जाणारा लसींचा साठा हा फक्त शासकीय लसीकरण केंद्रावरच वापरला जाईल.
लसींचा ज्या खासगी रुग्णालयांकडे जास्त साठा आहे, तोसुद्धा राज्य सरकार परत घेणार असल्याची माहिती मिळत आहे, पण यासंदर्भातील अधिकृत माहिती अद्याप समोर आलेली नाही. 18 ते 44 वयोगटातील नागरिकांचे 1 मेपासून लसीकरण सुरु होणार आहे. याआधीच्या टप्प्यासाठी खासगी रुग्णालयांना राज्य सरकारकडून लसींचा पुरवठा करण्यात येत होता. पण, आता लसीकरणाच्या नव्या टप्प्यासाठी लस उत्पादकांना सांगण्यानुसार लसीच्या उत्पादनातील 50 टक्के वाटा हा केंद्राला जाणार असून उर्वरित 50 टक्क्यांमध्ये खासगी रुग्णालय आणि राज्य सरकारला लस घ्यावा लागणार आहे.
परिणामी, लस उत्पादकांकडूनच खासगी रुग्णालयांना लस घ्यावी लागणार आहे. हा निर्णय लसीकरणाच्या नव्या टप्प्यासाठीच घेण्यात आला आहे. राज्य सरकार आणि खासगी रुग्णालये 1 मेपासून थेट लस उत्पादकांकडून लस घेऊ शकणार आहेत.
त्यासाठी विशेष सुचना खासगी रुग्णालयांना देण्यात आल्या आहेत. मुख्य म्हणजे शासनाच्या निर्णयाप्रमाणे फक्त शासकीय केंद्रावरच नागरिकांना मोफत लसीकरणाचा लाभ घेता येणार आहे. नागरिक खासगी रुग्णालयात गेल्यास त्यांना लसीसाठी पैसे मोजावे लागणार आहेत.