नवी दिल्लीः आज एक महत्त्वाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. ऑक्सिजन, बेड आणि औषधांसह इतर गोष्टींसाठी पोस्ट करणाऱ्यांवर कारवाई करू नये. कुठल्याही सरकारने कुठल्याही नागरिकावर सोशल मीडियावर पोस्ट केलेल्या माहितीबाबत कारवाई करू नये.
या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्यांसह डीजीपींना आदेश दिले आहेत. अफवा पसरवण्याच्या नावाखाली कुठलीही नागरिकांवर कारवाई झाल्यास त्या सरकारविरोधात अवमानना केल्याचा खटला दाखल करून कारवाई केली जाईल. देशातील वेगवेगळ्या प्रकरणांशी संबंधीत विविध मुद्दे बघितले आहेत. आमच्या या सुनावणीचा उद्देश हा देशहिताच्या मुद्द्यांची ओळख करणे आणि संवादाचा आढावा घेण्याचा आहे. यामुळे निर्णय घेणाऱ्यांची याचा विचार केला पाहिजे, असं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं. यावर आम्ही या मुद्देसूदपणे विस्तृत सादरीकरण करू शकतो, असे उत्तर केंद्राने यावर दिले आहे.
ऑक्सिजनच्या तुटवड्याचा मुद्दा, राज्यांना वेळोवेळी अपडेट करणे, राज्यांना किती पुरवठा होतो आहे, त्यासाठी कुठली यंत्रणा वापरली आहे, ऑक्सिजन कॉन्सेन्ट्रेटर्स उपयोगाची योजना आणि विदेशातून आयात करण्यात येत असलेल्या ऑक्सिजन आणि उपचारांसाठी देण्यात येत असलेली मदत, या मुद्द्यांची सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतल्याचे न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी सांगितले. त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी कुठले निर्बंध आणि लॉकडाउनवर विचार करण्यात येत आहेत का? असा प्रश्न केला. ऑक्सिजन टँकर, सिलिंडर्स उपलब्धता वाठवण्यासाठी काय प्रयत्न केले आणि कुणाकडून ८०० अतिरिक्त टँकर्सचा पुरवठा करण्याची अपेक्षा आहे? अशी विचारणाही न्यायालयाने केली.
रेमडेसिवीर सारख्या औषधांची उपलब्धता कधी करून दिली जाईल? झारखंड सरकारला बांगलादेशातून रेमडेसिवीर आणावे लागले. रेमडेसिवीर वाटपामागे काय निकष आहेत? आणि बेडच्या उपलब्धतेबाबत राज्ये आणि केंद्र सरकारने कशाप्रकारे जबाबदारी वाटून घेतली आहे? असे अनेक प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारले.
या प्रकरणी केंद्र आणि राज्यांसह डीजीपींना आदेश दिले. अफवा पसरवण्याच्या नावाखाली कुठलीही नागरिकांवर कारवाई झाल्यास त्या सरकारविरोधात अवमानना केल्याचा खटला दाखल करून कारवाई केली जाईल. आम्ही देशातील वेगवेगळ्या प्रकरणांशी संबंधीत विविध मुद्दे बघितले आहेत. आमच्या या सुनावणीचा उद्देश हा देशहिताच्या मुद्द्यांची ओळख करणे आणि संवादाचा आढावा घेण्याचा आहे. यामुळे निर्णय घेणाऱ्यांची याचा विचार केला पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. यावर आम्ही या मुद्देसूदपणे विस्तृत सादरीकरण करू शकतो, असे केंद्राने यावर सांगितले.
ऑक्सिजनच्या तुटवड्याचा मुद्दा, राज्यांना वेळोवेळी अपडेट करणं, राज्यांना किती पुरवठा होतो आहे, त्यासाठी कुठली यंत्रणा आहे, ऑक्सिजन कॉन्सेन्ट्रेटर्स उपयोगाची योजना आणि विदेशातून आयात करण्यात येत असलेल्या ऑक्सिजन आणि उपचारांसाठी देण्यात येत असलेली मदत, या मुद्द्यांची सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतल्याचे न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी सांगितले. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी कुठले निर्बंध आणि लॉकडाउनवर विचार करण्यात येत आहेत का? असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केला. ऑक्सिजन टँकर, सिलिंडर्स उपलब्धता वाठवण्यासाठी काय प्रयत्न केले आणि कुणाकडून ८०० अतिरिक्त टँकर्सचा पुरवठा करण्याची अपेक्षा आहे? अशी विचारणाही न्यायालयाने केली.
रेमडेसिवीर सारख्या औषधं कधी उपलब्ध करून दिली जातील? झारखंड सरकारला बांगलादेशातून रेमडेसिवीर आणावे लागले. रेमडेसिवीर वाटपामागे काय निकष आहेत? आणि बेडच्या उपलब्धतेबाबत राज्ये आणि केंद्र सरकारने कशाप्रकारे जबाबदारी वाटून घेतली आहे? असे अनेक प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारले आहेत.