नवी दिल्ली – दिल्ली सरकारने आज मध्यप्रदेश आणि महाराष्ट्र यांना त्यांच्या मागणीपेक्षा अधिक ऑक्सिजनचा पुरवठा केला जात असल्याचे दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. दिल्ली सरकारच्या म्हणण्यानुसार, दिल्ली जेवढी गरज आहे तेवढा ऑक्सिजन पुरवठा केला जात नाही.
त्यानुसार दिल्ली उच्च न्यायालयाने आता केंद्राला हे आरोप सत्य आहेत की नाही याबद्दलचे स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयात आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्व राज्यांना पुरवण्यात येणाऱ्या ऑक्सिजनबद्दलची सर्व माहिती दिल्ली सरकारने सादर केली. सर्व राज्यांना त्यांच्या मागणीनुसार पुरवठा करण्यात आला आहे. फक्त दिल्लीची मागणी पूर्ण करण्यात आलेली नसल्याचे राज्य सरकारने सांगितले. त्यावर केंद्राकडून हे प्रकरण आता राजकीय होत चालले असल्याचे उत्तर देण्यात आले.
यासंदर्भात पीटीआयने दिलेल्या वृत्तानुसार, दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्राला त्यांच्या मागणीपेक्षा जास्त पुरवठा का करण्यात आला आणि दिल्लीला मागणीपेक्षा कमी ऑक्सिजन का देण्यात आला असा सवाल केला आहे. त्याचबरोबर केंद्राला या आरोपांबद्दल न्यायालयाने स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले आहे.
तसेच दिल्ली सरकारचे असे देखील म्हणणे आहे की, खरंतर लोकांना संपूर्ण माहिती मिळणे गरजेचे आहे. पण आत्ता पुरेशी माहिती मिळत नाही. जर तुम्ही रेमडेसिवीर सर्वांना उपलब्ध करुन द्यायचे ठरवले, तर मागणी एवढी आहे की आपल्याला गरजेनुसार पुरवठाही करणे शक्य नाही.