जयपूर – येत्या एक तारखेपासून देशभरामध्ये १८ वर्षांवरील सर्व नागरिकांना कोरोना प्रतिबंधक लस देण्याची मोहीम सुरु होणार आहे. देशातील कोरोना लसीकरणाचा हा तिसरा टप्पा असून याचसंदर्भात गुरुवारी राजस्थान उच्च न्यायालयामध्ये लसींच्या दरांसंदर्भातील याचिकेवर सुनावणी झाली.
उच्च न्यायालयाने या सुनावणीदम्यान केंद्र सरकार, ‘कोव्हिशिल्ड’ बनवणाऱ्या सीरम इन्स्टिटयूट ऑफ इंडियाला आणि ‘कोव्हॅक्सिन’ बनवणाऱ्या भारत बायोटेकला लसींच्या दरांमध्ये असणाऱ्या तफावतीसंदर्भात प्रश्न विचारला आहे. संपूर्ण देशात एकाच प्रकारच्या कोरोना लसींचे दर वेगवेगळे का ठेवण्यात आले आहेत?, असा प्रश्न न्यायालयाने नोटीस पाठवून या केंद्र सरकारसहीत लसनिर्मिती करणाऱ्या दोन कंपन्यांना विचारला आहे. ही नोटीस न्यायमूर्ती सबीना यांच्या खंडपीठाने वरिष्ठ पत्रकार मुकेश शर्मा यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान दिल्याचे वृत्त न्यूज १८ ने दिले आहे.
न्यायालयासमोर शर्मा यांची बाजू मांडताना वरिष्ठ वकील अभय भंडारी यांनी देशामध्ये एकाच प्रकारच्या लसीसाठी तीन वेगवेगळे दर निश्चित करण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारला कोव्हिशिल्ड आणि कोव्हॅक्सिन १५० रुपयांना मिळणार आहेत. पण राज्यांना कोव्हिशिल्ड ४०० तर कोव्हॅक्सिन ६०० रुपयांना आणि खासगी रुग्णालयांना कोव्हिशिल्ड ६०० तर कोव्हॅक्सिन १२०० रुपयांना दिली जाणार आहे. अशाप्रकारे वेगवेगळे दर ठेऊन केंद्र सरकार आणि खासगी कंपन्या संविधानातील कलम १४ आणि २१ चे उल्लंघन करत आहेत, असा युक्तीवाद भंडारी यांनी केला.
केंद्र सरकारने यंदा अर्थसंकल्पात लसीकरणासाठी ३५ हजार कोटींची तरतूद केल्याचे या याचिकेमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. ९०० ते एक हजार कोटींचा निधी पंतप्रधान सहाय्यता निधीमध्ये असल्याची शक्यता आहे. असे असताना संपूर्ण देशात मोफत लसीकरण मोहीम केंद्र सरकारनेच राबवली पाहिजे. केंद्राने सुरुवातीपासून लसीकरणासाठी तयारी केली आहे, तर मोफत लसीकरण करण्यात आले पाहिजे, असे या याचिकेमध्ये म्हटले आहे. या प्रकरणातील पुढील सुनावणी आता १२ मे रोजी होणार आहे.