नवी दिल्ली : ‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक २०२१’ राजधानी दिल्लीत लागू करण्यात आले असून या अधिनियमानुसार, जनतेने निवडून दिलेल्या सरकारपेक्षा जास्त अधिकार नायब राज्यपालांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे साहजिकच दिल्लीतील कारभाराच्या चाव्या यापुढे केजरीवालांकडे नाही तर नायब राज्यपालांच्या हातात दिल्ली सरकारच्या चाव्या असणार आहेत. गृह मंत्रालयाकडून जाहीर करण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार, २७ एप्रिलपासून अधिनियमाच्या तरतुदी लागू करण्यात आल्यामुळे आता नायब राज्यपाल अनिल बैजल यांना मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यापेक्षा जास्त अधिकार मिळाले आहेत.
गेल्याच महिन्यात संसदेत हा कायदा बळाच्या जोरावर भाजप सरकारने मंजूर करून घेतला होता. लोकसभेत हे विधेयक केंद्रीय गृहराज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी सादर केले होते. लोकसभेत २२ मार्च रोजी तर राज्यसभेत २४ मार्च रोजी या विधेयकांना मंजुरी मिळाली होती. पण यामुळे घटनात्मक व कायदेशीर पेच निर्माण होण्याची शक्यता काही घटना तज्ज्ञांकडून वर्तवली होती.
नव्या कायद्यानुसार, दिल्लीतील जनतेने निवडून दिलेल्या सरकारला कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी नायब राज्यपालांची परवानगी घेणे आवश्यक राहणार आहे. सरकारला विधेयके विधानसभेत मांडण्यापूर्वी कमीत कमी १५ दिवस अगोदर नायब राज्यपालांकडे पाठवावी लागणार आहेत, त्याचबरोबर प्रशासकीय प्रस्ताव कमीत कमी सात दिवस अगोदर पाठवावे लागणार आहेत.
लोकनियुक्त सरकारचे महत्त्व या कायद्याने कमी करण्यात झाले आहे. ‘दिल्ली सरकार’ याचा अर्थ यापुढे नायब राज्यपाल असा असेल, असे म्हणत दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी या कायद्यावर टीका केली आहे. नायब राज्यपाल सगळे निर्णय घेणार असतील, तर आमचे काय काम असेल? जनता म्हणजे काय? दिल्ली सरकार म्हणजे नायब राज्यपाल असतील तर दिल्लीच्या जनतेने तक्रारी कुणापुढे मांडायच्या? मुख्यमंत्री काय करणार? आणि केंद्राने नियुक्त केलेल्या नायब राज्यपालांच्या हातीच सत्ता जाणार असेल तर निवडणुका घेण्यात अर्थ काय? असे अनेक सवाल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी उपस्थित करत या कायद्यावर टीका केली आहे.
देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने २०१८ साली स्पष्टपणे निर्णय दिला होता. दिल्लीत सरकार म्हणजे लोकशाही पद्धतीने, जनतेच्या मताने निवडून आलेले सरकार असेल. ज्याचे नेतृत्व मुख्यमंत्री करतील, नायब राज्यपाल नाही. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने या आदेशात हे देखील स्पष्ट केले होते की पोलीस, सार्वजनिक आदेश आणि जमीन हे तीन विषय सोडून इतर सर्व अधिकार दिल्लीत निवडून आलेल्या सरकारकडेच असतील, असेही आम आदमी पक्षाने म्हटले आहे.