नवी दिल्ली : कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे देशात निर्माण झालेली परिस्थिती लक्षात घेता या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला कोरोना लसींच्या वेगवेगळ्या किंमतीवरून फटकारले आहे. त्याचबरोबर केंद्र सरकारची लसींच्या वेगवेगळ्या किंमतीवर भूमिका काय असा प्रश्न विचारला आहे.
वेगवेगळ्या किंमतीला देशातील लसी या मिळणार आहेत, यामागचे नेमके कारण काय आहे, ते केंद्र सरकारने स्पष्ट करावे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील कोरोना परिस्थितीवर सुनावणी करताना सांगितले की, देशातील ड्रग कायदा आणि पेटंट कायद्याच्या अंतर्गत केंद्र सरकारला मोठे अधिकार प्राप्त झाले आहेत. कोरोना काळात देशातील संसाधने जसे सैन्य बल, अर्ध सैन्य बल आणि रेल्वे यांचा वापर कशा पद्धतीने केला जात आहे, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला विचारला आहे. केंद्राने यावर सांगितले की या संसाधनांचा योग्य असा वापर करण्यात येत आहे.
देशातील कोरोनाबाधितांच्या संख्येत सातत्याने वाढ होत असतानाच 18 वर्षावरील सर्वांचे लसीकरण करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सीरम इन्स्टिट्यूट आणि भारत बायोटेकने आपल्या लसींच्या किंमती जाहीर केल्या आहेत. या लसी राज्य सरकार आणि खासगी रुग्णालयांना 400 रुपये ते 1200 रुपये अशा वेगवेगळ्या किंमतीत उपलब्ध होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याच लसी 150 केंद्र सरकारला रुपयांना उपलब्ध होत होत्या.