नवी दिल्ली : कोरोनाच्या लसीच्या किंमतीवरून आता काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. भारतातील दोन लस उत्पादक कंपन्यांनी त्यांच्या लसीच्या वेगवेगळ्या किंमती जाहीर केल्या, पण केवळ त्याकडे केंद्र सरकार बघत बसले आहे. लस उत्पादक कंपन्यांच्या नफेखोरीला पाठबळ देणाऱ्या केंद्र सरकारचे धोरण भेदभावजनक आणि असंवेदवशील असल्याचा आरोप सोनिया गांधी यांनी केला आहे. त्यांनी ही परखड भूमिका द इंडियन एक्सप्रेसला दिलेल्या मुलाखतीत मांडली आहे.
कोरोनाचा देशात हाहाकार उडालेला असताना, रोजच्या कोरोनाबाधितांच्या संख्येत आणि मृतांच्या संख्येत मोठी वाढ होत असताना केंद्र सरकार चुकीची धोरणे राबवत असल्याचा आरोपही सोनिया गांधी यांनी केला आहे. संसदेच्या नवीन इमारतीच्या बांधकामाचा घाट आताच का घालण्यात आला आहे असा सवाल सोनिया गांधींनी केंद्र सरकारला विचारला आहे. सध्या जो खर्च त्यावर केला जात आहे, तो कोरोनाच्या उपाय योजनेवर करावा, असे मत त्यांनी मांडले.
भाजपची सत्ता ज्या-ज्या राज्यांत नाही, त्या राज्यांत कोरोनाच्या लसींचा तुटवडा आहे, ऑक्सिजनचा पुरवठा व्यवस्थित केला जात नाही. हे केंद्र सरकारचे धोरण भेदभावजनक असल्याचा आरोप सोनिया गांधी यांनी केला. मनरेगाची कामे कोरोना काळात वाढवण्यात यावीत आणि प्रत्येक व्यक्तीला सहा हजार रुपयांची मदत करावी, अशी सूचना सोनिया गांधी यांनी केली आहे. ही लढाई तुम्ही विरुद्ध आम्ही अशी नसून तर कोरोना विरोधातील असल्याचे सांगत त्यांनी कोरोना काळात राजकीय मतैक्य गरजेचे असल्याचे मत मांडले.
येत्या 1 मे पासून देशात कोरोना लसीकरणाच्या तिसऱ्या टप्प्याला सुरुवात होत आहे. यासाठी केंद्र सरकारने राज्यांना लसी खरेदी करण्याची परवानगी दिली आहे. त्यामध्ये सीरम इन्स्टिट्यूट आणि भारत बायोटेक या कंपन्यांनी आता आपल्या लसींच्या किंमती जाहीर केल्या असून त्या वेगवेगळ्या आहेत. केंद्र सरकारला याच कंपन्यांकडून 150 रुपयांना लस पुरवण्यात येत होती. आता राज्यांना या लसी 400 रुपये ते 1200 रुपये किंमत मोजून खरेदी करावी लागणार आहे.