राज्यातील लॉकडाऊन वाढण्याची शक्यता; मंत्र्यांनीच दिले तसे संकेत


मुंबई : राज्यावर ओढावलेल्या कोरोना संकटावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी लॉकडाऊन लावण्यात आला आहे. कोरोनाची परिस्थिती लॉकडाऊनमुळे आटोक्यात येताना दिसत आहे. पण तूर्तास लॉकडाऊन उठवला जाणार नसून कोरोनावर पूर्णपणे मात करण्याच्या प्रयत्नात लॉकडाऊन वाढण्याचे संकेत महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी दिले आहेत.

सरकार आता लॉकडाऊन वाढवण्याच्या तयारीत आहे, असे संकेत मंत्री विजय वडेट्टीवार, छगन भुजबळ आणि उदय सामंत या महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी दिले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी गेल्या 14 एप्रिलला राज्यात कडक निर्बंध लावले होते. पण परिस्थिती जैसै थे होती. त्यानंतर 22 एप्रिलपासून पुढील 15 दिवस लॉकडाऊनला सुरुवात झाली. कोरोनाग्रस्तांची संख्या बऱ्यापैकी आटोक्यात आली, पण तिसरी लाट येण्याआधी सरकारला राज्यात बऱ्याच गोष्टी करायच्या आहेत.

ज्यामध्ये सर्वात प्रथम लसीकरण, आयसीयू बेड्सची संख्या, जास्तीत जास्त ऑक्सिजनचा पुरवठ्याचा समावेश आहे. त्यासाठी लॉकडाऊन गरजेचे असल्याचे मत महाविकास आघाडीतील नेते करत आहेत. कॅबिनेट बैठकीत लॉकडाऊन वाढवायचा की नाही याची प्राथमिक चर्चा केली जाईल. यामध्ये शहरनिहाय कोरोनाग्रस्तांची आकडेवारी समोर मांडली जाईल, लॅाकडाऊनचा किती परिणाम सध्या होत आहे आणि वाढवला तर किती परिणाम होईल यावर सगळे अवलंबून आहे.

लागू असलेल्या लॉकडाऊनमुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठ्या प्रमाणात भार पडत आहे. पण कोरोनाबाधितांची संख्या कमी करण्यात मोठी मदत होत आहे. लसीकरण मोहिमेला 1 मे पासून सुरुवात करायची आहे, राज्यात सध्या 4 हजार लसीकरण केद्र आहेत ती दुप्पटीने वाढवायची आहेत, 18 ते 44 पर्यंत साधारणत: साडेपाच कोटींच्या घरात संख्या आहे. लसीकरण केंद्रांवर गर्दी होऊ नये, यासाठी सरकारला नियोजन करायचे आहे. त्यामुळे लॉकडाऊन वाढवले तर नक्कीच याचा परिणाम राज्यातील कोरोनाची परिस्थिती सुधारण्यावर होईल, असे मंत्री सांगतात.

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेतून जाताना महाराष्ट्राला चांगलेच चटके बसले आहेत. राज्य आतापासूनच कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेची तयारी करत आहे. लॉकडाऊन वाढवला तर कोरोनाग्रस्तांच्या आकडेवारीसह कोरोनासाठी लागणारी साधनसामुग्री वाढवता येईल. यासाठी हा लॉकडाऊन महत्वाचा मानला जात आहे, जर पुन्हा लॉकडाऊन उघडण्याची घाई केली तर राज्यात मोठ्या प्रमाणात हानी होण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्यामुळे आता राज्याचे नेते कॅबिनेटमध्ये काय निर्णय घेतात याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.