मुंबई : राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्र्यांमध्ये सर्वांना मोफत कोरोनाची लस द्यायची का याबाबत मतभिन्नता आहे. गरीब जनतेला लस मोफत देण्यात यावी, याबाबत मंत्र्यांमध्ये एकमत आहे. पण पैसे देऊन लस ज्या वर्गाला घेता येईल, त्यांनी ती विकत घ्यावी अशीही भूमिका काही मंत्र्यांनी मांडली आहे.
येत्या 1 मे पासून देशभरात कोरोना लसीकरणाच्या तिसऱ्या टप्प्यात 18 वर्षांवरील सर्वांचे लसीकरण करण्यात येणार आहे. 45 वर्षांवरील सर्वांचे पहिल्या दोन टप्प्यात मोफत लसीकरण करण्यात आले होते. पण त्यानंतर आता 18 वर्षांवरील सर्वांचे लसीकरण मोफत होणार का? असा संभ्रम निर्माण झाला होता. महाविकास आघाडी सरकार राज्यातील जनतेचे मोफत लसीकरण करण्यास सकारात्मक असल्याचे मंत्री नवाब मलिक यांनी सांगितले.
मोफत लसीकरणासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे देखील अनुकूल असल्याची माहिती मलिक यांनी दिली होती. चांगली आणि स्वस्त 15 कोटी लसी विकत घेण्यास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि अर्थमंत्री अजित पवार सकारात्मक आहेत. यासाठी ग्लोबल टेंडर काढून 15 कोटी लस विकत घेऊन राज्य सरकार मोफत लसीकरण करणार असल्याची माहिती नवाब मलिक यांनी दिली.
पण राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्र्यांमध्ये मोफत लसीकरणावरुन मतभिन्नता आहे. वय वर्ष 18 ते 45 मध्ये राज्यात पाच कोटी नागरिक येतात. याचा अर्थ या नागरिकांना 10 कोटी लसींचे डोस लागणार आहेत. सरसकट सगळ्यांना लस मोफत द्यायची झाली, तर साधारण राज्य सरकारवर चार हजार कोटी रुपयांचा भार येऊ शकतो. त्यामुळे सरसकट लस सगळ्यांना मोफत देण्याऐवजी गरिबांनाच लस मोफत द्यावी. तर ज्यांना परवडत असेल, त्यांनी पैसे देऊन घ्यावी, असे मत काही मंत्र्यांचे आहे.
दरम्यान राज्यातील सर्व नागरिकांना मोफत लस दिली जाईल, अशी घोषणाच शिवसेना नेते आणि पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी केली होती. परंतु आदित्य ठाकरे यांनी काही वेळाने मोफत लसीकरणाचे ट्वीट डिलीट केले. राज्य सरकारकडून मोफत लसीकरण करण्याबाबत विचार सुरु आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या अधिकृत लसीकरण धोरणाबाबत गोंधळ होऊ नये म्हणून मी पूर्वीचे ट्वीट डिलीट केल्याचे स्पष्टीकरण आदित्य ठाकरे यांनी आपल्या नव्या ट्वीटमध्ये दिले. तसेच लसीकरणाचे अधिकृत धोरण समितीद्वारे घोषित केले जाईल आणि समाजातील सर्व घटकांसाठी योग्य शिफारशीची आपण प्रतीक्षा केली पाहिजे. झालेल्या गोंधळासाठी मी दिलगीर व्यक्त करतो, असेही ते म्हणाले.