चेन्नई : कोरोना प्रादुर्भावाने देशात कळस गाठलेला असतानाच निवडणूक आयोगावर विधानसभा निवडणूक आयोजित करण्यावरून अनेक प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत आहेत. याच दरम्यान कोरोना संक्रमणकाळात राजकीय सभांना आणि रॅलींना परवानगी देण्यावरून मद्रास उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगावर ताशेरे ओढले आहेत.
निवडणूक आयोग कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेसाठी एकहाती जबाबदार आहे आणि निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांवर कदाचित हत्येचा गुन्हा दाखल करायला हवा, असे सुनावणी दरम्यान उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
त्याचबरोबर उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला मतगणनेचं ‘ब्लू प्रिंट’ मिळाले नाही तर मतगणनेवरही रोख लावण्याचा इशाराच दिला आहे. पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळ, आसाम आणि पुदुच्चेरी या राज्यांत सुरू असलेल्या येत्या २ मे रोजी विधानसभा निवडणुकीचा निकाल जाहीर होणार आहे.
कोरोनाबाधितांच्या आकडेवारीने सर्वोच्च टोक गाठलेले असताना निवडणूक सभांना परवानगी देण्यासाठी मद्रास उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगावर सणकून टीका केली आहे. उच्च न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, निवडणूक आयोग न्यायालयाच्या आदेशानंतरही निवडणूक मोहिमेदरम्यान सोशल डिस्टन्सिंग, मास्क आणि सॅनिटायजरचा वापर अशा कोरोना नियमांना सक्तीने लागू करण्यात अपयशी ठरल्याचे नमूद करतानाच ‘निवडणूक रॅली आयोजित केल्या जात होत्या, तेव्हा तुम्ही दुसऱ्या ग्रहावर होता काय?’ असा संतप्त सवाल मुख्य न्यायमूर्ती संजीब बॅनर्जी यांनी निवडणूक आयोगाला केला.
कोरोना नियमांना मतगणनेच्या दिवशी अर्थात २ मे रोजी लागू करण्याच्या योजनेबद्दल सविस्तर माहिती देण्यासाठी उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला शुक्रवारपर्यंतचा वेळ दिला आहे. समाधानकारक माहिती न मिळाल्यास मतमोजणीही रोखण्यात येऊ शकते, असा इशाराही उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
आपल्यासाठी लोकांचे आरोग्य ही प्राथमिकता असून ही गोष्ट संवैधानिक अधिकाऱ्यांनी कधीही विसरू नये, जिवंत राहिला तरच नागरिक आपल्या अधिकारांचा वापर करू शकेल, अशी समजही न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान निवडणूक आयोगाला दिली आहे.