नवी दिल्ली – केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांमध्ये देशभरातील कोविड रूग्णालयांमध्ये मेडिकल ऑक्सिजनच्या तुटवड्यामुळे वाद सुरू असतानाच या पार्श्वभूमीवर आता केंद्र सरकारने महत्वपूर्व निर्देश दिले आहेत की, कोणत्याही प्रकारचे प्रतिबंध ऑक्सिजन वाहतुकीवर नसणार आहेत. ऑक्सिजनचा पुरवठा कोणत्याही एका राज्यासाठी मर्यादित ठेवला जाऊ शकत नाही. केंद्र सरकारने याचबरोबर ऑक्सिजनच्या औद्योगिक वापरावर पूर्णपणे बंदी केली आहे.
कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटे दरम्यान देखील उत्तर प्रदेश आणि हरियाणा सरकार ऑक्सिजनचा पुरवठा अडवत आहेत आणि दिल्लीत ऑक्सिजनचा साठा झपाट्याने संपत असल्याची तक्रार दिल्ली सरकारने केल्यानंतर, केंद्र सरकारकडून निर्देश देण्यात आले की, ऑक्सिजन वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये कोणत्याही अडवणूकविना वाहतुकीस परवानगी असेल.
त्याचबरोबर केंद्र सरकारने असे देखील म्हटले आहे की, राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये असलेल्या रूग्णालयांनाच पुरवठा करण्यासाठी ऑक्सिजन पुरवठादार किंवा उत्पादकांवर कोणतेही निर्बंध घातले जाणार नाहीत. मेडिकल ऑक्सिजन वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना कोणत्याही प्रकारे अडवता येणार नाही.
दिल्ली उच्च न्यायालयात गुरूवारी दिल्लीत ऑक्सिजनच्या तुटवड्यावरून सुनावणी झाली. यावेळी सांगण्यात आले की, आता एक आदेश जारी करण्यात आला आहे की, कुठेही ऑक्सिजन वाहतुकीस रोखता येणार नाही. केंद्राचा हा आदेश सर्व राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना पाठवण्यात आला आहे. त्याचबरोबर, दिल्लीला ऑक्सिजन देण्याच्या आदेशांचे काटेकोर पालन केले जावे, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. तसेच आदेशाचे पालन न केल्यास कारवाई केली जाणार असल्याचाही इशारा न्यायालयाकडून देण्यात आला आहे. ऑक्सिजन वाहतुकीसाठी स्पेशल कॉरिडोअर बनवणे आणि ऑक्सिजन वाहनांना पुरेसी सुरक्षा देण्याचे उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला म्हटले आहे.