नवी दिल्ली – देशातील अनेक राज्यांमध्ये कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे कोरोनाच्या विरोधातील सामग्रीचा तुटवडा जाणवू लागला आहे. यात मागील काही दिवसांमध्ये ऑक्सिजनची मागणी प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे. पुरश्याप्रमाणात ऑक्सिजनचा पुरवठा रुग्णांना करण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने केंद्रामध्ये सत्तेत असणाऱ्या मोदी सरकारला निर्देश दिल्यानंतरही त्याचे पालन होत नसल्यामुळे बुधवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. सुनावणीदरम्यान टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीचा अनेकदा उल्लेख करत त्यांच्या कामाचे उच्च न्यायालयाने कौतुक केले. आपला सर्व ऑक्सिजन पुरवठा टाटा कंपनी आरोग्य सुविधांसाठी देऊ शकते, तर इतरांना काय अडचण असल्याचा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला.
मॅक्स हेल्थकेअरने दाखल केलेल्या याचिकेची बुधवारी रात्री दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती विपिन संघी आणि न्यायमूर्ती रेखा पाटील यांच्या खंडपीठासमोर तातडीची सुनावणी घेण्यात आली. मॅक्स हेल्थकेअरने आपल्या याचिकेमध्ये ऑक्सिजनचा अपुरा पुरवठा होत असल्याची तक्रार केली होती. सुनावणी संध्याकाळी ८ वाजता सुरू झाली, तेव्हा मॅक्स हेल्थकेअरने आपल्याकडे फक्त ३ तास पुरेल एवढाच ऑक्सिजनचा साठा शिल्लक असून ४०० रुग्णांचा जीव धोक्यात असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. या ४०० रुग्णांपैकी २६२ रुग्ण कोरोनाबाधित असल्याचे देखील न्यायालयासमोर स्पष्ट केले.
दरम्यान, उच्च न्यायालयाने यावेळी केंद्र सरकारला परखड शब्दांत जाब विचारला. सरकारसाठी लोकांचे जीव महत्त्वाचे नाही का? केंद्र सरकार ऑक्सिजनसारख्या महत्त्वाच्या बाबीकडे करत असलेल्या दुर्लक्षामुळे आम्हाला धक्का बसला आहे. सरकारच्या प्रस्थापित स्त्रोतांमधून ऑक्सिजनची गरज भागत नसेल, तर ही सरकारची जबाबदारी आहे की त्यांनी ऑक्सिजन पुरवठ्यासाठी दुसऱ्या मार्गांची सोय करावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
जर पर्याय नसेल, तर देशातील उद्योगधंद्यांचा ऑक्सिजन वैद्यकीय उपचारांसाठी वळवा, असे निर्देश केंद्र सरकारला यावेळी न्यायालयाने दिले आहेत. जर आवश्यक असेल, तर स्टील, पेट्रोलियम अशा उद्योगांकडून ऑक्सिजन उपचारांसाठी वळवा. या उद्योगांच्या प्लांटमधून ऑक्सिजन आवश्यक तिथपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सर्व मार्गांचा विचार करा. त्यासाठी खास कॉरिडॉर देखील तयार करावा लागला, तरी तो सरकारने करावा, असे न्यायालयाने याचिकेच्या सुनावणीवेळी नमूद केले आहे. शक्य असेल तर हवाई मार्गाने देखील ऑक्सिजन वाहून नेता येईल, असे देखील न्यायालयाने यावेळी सांगितले आहे.
न्यायालयाने उद्योगधंद्यांमधील ऑक्सिजनच्या वापरासंदर्भात बोलताना टाटा समुहाचा उल्लेख केला. आता ४०० टन ऑक्सिजन तुम्ही पुरवत आहात, तर त्यात समाधान व्यक्त करण्यासाठी काहीही नाही. ऑक्सिजन पुरवठा वैद्यकीय वापरासाठी वळवण्याचे सर्व अधिकार आणि स्त्रोत केंद्र सरकारकडे आहेत. टाटा सुद्धा ऑक्सिजनचा पुरवठा करतात. टाटा हे मदत करण्यासाठी तयार आहेत. सध्याची परिस्थिती पाहता प्रत्येकाने मदतासाठी पुढे येणे गरजेचे आहे. मग ते टाटा असोत किंवा इतर कुणी, अशा शब्दांमध्ये न्यायालयाने एकीकडे टाटांचे कौतुक करतानाच दुसरीकडे केंद्र सरकारची ढिसाळ नियोजनासाठी खरडपट्टी काढली.
आत्तापर्यंत केंद्र सरकारने ऑक्सिजनचा पुरवठा योग्य होण्यासाठी नेमके काय केले? असा सवाल देखील न्यायालयाने केला आहे. सध्याचा ऑक्सिजनचा पुरवठा हा अजिबात पुरेसा नाही. मग यावर आत्तापर्यंत तुम्ही काय केले? स्टील आणि पेट्रोलियम उद्योगांकडून ऑक्सिजन उपचारांसाठी वळवणे आवश्यक आहे, हे तुमच्या अधिकाऱ्यांना का समजले नाही? हे करण्यात एवढी टाळाटाळ का केली जात आहे? स्टील प्लांट चालवणे एवढे महत्त्वाचे आहे का? टाटांना विचारा, ते मदत करतील. सरकारला वास्तवाचे भान का येत नाही आहे? आपण लोकांना मरू देऊ शकत नसल्याचे दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.