नवी दिल्ली – देशभरात कोरोना विरोधात सुरु असलेल्या लढ्यात निर्माण झालेल्या आरोग्य सुविधांचा तुटवडा आणि त्यासंबंधी अनेक राज्यांमधील उच्च न्यायालयात सुरु असलेल्या सुनावणींची सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला ऑक्सिजन, औषधे तसेच इतर महत्वाच्या साधन सामुग्रीच्या पुरवठ्यावरुन नोटीस बजावत कोरोनाशी लढण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर काय तयारी केली आहे याची माहिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. यामध्ये लसीकरणाचाही समावेश आहे.

कोरोनाच्या तयारीसंबंधी सध्या सहा राज्यांमधील उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु असल्याची दखल सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या खंडपीठाने घेतली. यामध्ये दिल्ली, मुंबई, सिक्कीम, मध्य प्रदेश, कोलकाता आणि अलाहाबाद या राज्यांचा समावेश आहे. ते चांगल्या हितासाठी कार्यक्षेत्र वापरत आहेत. पण यामुळे संभ्रम निर्माण होत असल्याचे सरन्यायाधीशांनी म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला चार मुद्द्यांवर नोटीस पाठवली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राकडे ऑक्सिजनचा पुरवठा, महत्वाच्या औषधांचा पुरवठा, लसीकरणाची पद्धत आणि लॉकडाउन जाहीर करण्याचा अधिकार यासंबंधी विचारणा केली आहे. दरम्यान हरिश साळवे यांची अॅमिकस क्युरी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

यावेळी लॉकडाऊन जाहीर करण्याचा अधिकार राज्यांकडे असावा आणि न्यायालयांनी यावरुन मत प्रदर्शित करु नये, असे सरन्यायाधीशांनी सांगितले. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेशातील पाच राज्यांमध्ये लॉकडाऊन जाहीर करण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.

खंडपीठाने यावेळी काही उच्च न्यायालयांनी दखल घेतलेले मुद्दे वगळण्यात येतील, असे स्पष्ट केले आहे. दरम्यान उच्च न्यायालयांमध्ये सुनावणी सुरु राहणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात शुक्रवारी याप्रकरणी सुनावणी होणार आहे.