दिल्ली पाठोपाठ आता आंध्रप्रदेश सरकारने इलेक्ट्रिक वाहन वापरासंदर्भात मोठे पाउल उचलले आहे. केंद्र सरकारी एजन्सीच्या मदतीने राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना इलेक्ट्रिक दुचाकी हप्त्यावर घेता याव्यात यासठी योजना आखली जात असल्याचे समजते. विशेष म्हणजे केवळ राज्य सरकारीच नाही तर सहकारी समित्या, सार्वजनिक उद्योगातील कर्मचारी आणि निवृत्त कर्मचारी यानाही या योजनेचा फायदा घेता येणार आहे.
वायू प्रदूषणाचा प्रश्न जगभर गंभीर बनला असल्याने देशोदेशीची सरकारे याबाबत अनेक उपाय योजना आखत आहेत. हवेतील कार्बनचे प्रमाण कमी व्हावे यासाठी इलेक्ट्रिक वाहनाचा वापर वाढावा यासाठी प्रोत्साहन योजना आखल्या जात आहेत. भारतात इलेक्ट्रिक वाहनाला प्रोत्साहन धोरण आखणारे दिल्ली हे पाहिले राज्य ठरले आहे. त्यापाठोपाठच आता आंध्रप्रदेश हे दुसरे राज्य ठरले आहे.
आंध्र सरकार एका चार्ज मध्ये ४० ते १०० किमी प्रवास करू शकतील अश्या इलेक्ट्रिक दुचाकी या योजनेत उपलब्ध करून देणार आहे. या वाहनांना तीन वर्षांचा मेंटेनन्स मोफत दिला जाणार आहे. कर्मचारी २४ ते ६० हप्त्यात वाहनाची किंमत भरू शकणार आहेत. उर्जा सचिव श्रीकांत नागुलपल्ली यांनी दिलेल्या माहितीनुसार या योजनेचे संचालन न्यू अँड रिन्युएबल एनर्जी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन कडे असेल. यात ग्रामीण भागावर अधिक लक्ष्य देणे अपेक्षित आहे. त्यासंदर्भातली अधिकृत घोषणा लवकरच केली जाणार आहे.
या योजनेत ईईएसएल (एनर्जी एफीशीयंट सर्विस लिमिटेड) या केंद्र सरकारी उपक्रमातील संस्थेचा सहयोग असणार आहे. ही संस्था भारतभर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रोत्साहनाचे काम करते. आंध्राला देशातील इव्ही हब बनण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत आणि त्या दृष्टीने ५०० ते १ हजार एकर जमीन इव्ही पार्क साठी उपलब्ध करून दिली आहे असेही सांगितले जात आहे.