नवी दिल्ली – मागील काही दिवसांपासून देशामध्ये कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे दोन लाखांहून अधिक कोरोनाबाधित आढळून येत आहेत. एकीकडे कोरोनाविरुद्धच्या लढ्यामध्ये फ्रंटलाईन कर्मचारी अहोरात्र काम करताना दिसत आहे. तर दुसरीकडे कोरोना कालावधीमध्ये कामावर असतानाच प्राण गमावलेल्या कोरोनायोद्ध्यांना देण्यात येणारे ५० लाखांचा विमा सुरक्षा देणारी योजना बंद करण्याचा निर्णय केंद्रातील मोदी सरकारने घेतला आहे.
राज्यांना लिहिलेल्या पत्रामध्ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना संपुष्टात आणत असल्याचे केंद्रीय आरोग्य सचिवांनी म्हटले आहे. कोरोनाकाळात आपले कर्तव्य बजावताना संसर्ग झाल्याने मरण पावलेल्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांना या योजनेअंतर्गत विमा संरक्षण देण्यात येत होते. कोरोनाकाळात कर्तव्य बजावणाऱ्या फ्रंटलाईन कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाल्यास त्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक आधार देण्यासाठी ही योजना सुरु करण्यात आली होती. पण मागील महिन्यामध्ये केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने राज्य सरकारांना पाठवलेल्या नोटीसमध्ये २४ मार्चपासून ही योजना बंद करण्यात आल्याचे म्हटले आहे. या योजनेअंतर्गत २८७ अर्ज असल्याचेही केंद्राकडून सांगण्यात आले आहे.
३० मार्च २०२० पासून प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना राबवण्यात येत होती. कोरोनाकाळात कर्तव्य बजावणाऱ्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांना विमा संरक्षण पुरवण्यासाठी ही योजना सुरु करण्यात आलेली. ही योजना सुरुवातीला केवळ ९० दिवसांसाठी राबवण्यात आलेली होता, ज्यामध्ये आरोग्य कर्मचाऱ्यांना ५० लाखांचे विमा संरक्षण देण्यात आले होते. नंतर २४ मार्च २०२१ पर्यंत या योजनेचा कालावधी वाढवण्यात आला असल्याचे या पत्रामध्ये म्हटले आहे.
या पत्रामध्ये केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी ही योजना फायद्याची ठरली. आरोग्य कर्मचाऱ्यांना सुरक्षा पुरवणे तसेच कोरोनाकाळात कर्तव्य बजावताना प्राण गमावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना यामुळे फायदा झाला. ही योजना नियोजित तारखेला बंद करण्यात आल्याचे म्हटले आहे. त्याचबरोबर भूषण यांनी योजनेअंतर्ग २८७ अर्ज मान्य करण्यात आल्याची माहिती दिली आहे.
हे अर्ज मान्य विमा कंपन्यांनी केले असून काहींना विम्याची रक्कमही देण्यात आल्याचे पत्रात नमूद केले आहे. पण इंडियन मेडिकल असोसिएशनने (आयएमएने) दिलेल्या माहितीनुसार कोरोनाकाळात किमान ७३६ डॉक्टरांचा मृत्यू झाला आहे. मरण पावलेल्या ७३६ डॉक्टरांपैकी २८७ जणांच्या नातेवाईकांनाच विम्याचे ५० लाख रुपये देण्यात आल्याचे डॉक्टर रवी वानखेडकर यांनी इंडिया टुडेशी बोलताना सांगितले आहे.
कोरोनाकाळात किती आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला यासंदर्भातील अधिकृत आकडेवारी अद्याप केंद्र सरकारने जारी केलेली नाही. केंद्रीय आरोग्य सचिवांनी राज्यांना पाठवलेल्या पत्रामध्ये २४ मार्चच्या रात्री १२ वाजेपर्यंत करण्यात आलेले अर्ज गृहित धरले जाणार असून या अर्जांची छाणणी करण्यासाठी आणि अर्ज निकाली काढण्यासाठी एका महिन्याचा कालावधी देण्यात येणार आहे. कागदोपत्री पूर्तता झाल्यानंतरच विम्यासाठी अर्ज करता येणार असल्याचेही केंद्रीय सचिवांनी स्पष्ट केले आहे.