नवी दिल्ली – कोरोनाबाधितांच्या आकडेवारीत होत असलेल्या मोठ्या वाढीमुळे देशभरातील अनेक राज्यांमधून मेडिकल ऑक्सिजनच्या मागणीत मोठी वाढ झाली आहे. राज्यांमधील आरोग्य व्यवस्था ऑक्सिजनचा तुटवडा असल्यामुळे ढासळण्याची भीती असून केंद्राकडे मदत मागितली जात आहे. केंद्र सरकारने याच पार्श्वभूमीवर औद्योगिक वापरासाठी ऑक्सिजनचा पुरवठा करण्यावर बंदी आणली आहे. यामधून नऊ उद्योगांना वगळण्यात आले आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी २२ एप्रिलपासून होणार आहे.
केंद्रीय गृहसचिव अजय भल्ला यांनी रविवारी सर्व राज्यांच्या आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहून औद्योगिक कारणासाठी होणारा ऑक्सिजन पुरवठा थांबवण्यासाठी योग्य ती पावले उचलण्यास सांगितले आहे. देशातील कोरोनाबाधितांची संख्या झपाट्याने वाढत असल्यामुळे मेडिकल ऑक्सिजनच्या मागणीत मोठी वाढ झाली आहे.
खासकरुन यामध्ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली आणि उत्तर प्रदेश यांचा समावेश आहे. केंद्र सरकारने गठित केलेल्या ग्रुपने औद्योगिक वापरासाठी होणाऱ्या ऑक्सिजनच्या पुरवठ्याचा देशातील वाढती मागणी पूर्ण करण्याच्या तसेच जीव वाचवण्याच्या दृष्टीने आढावा घेतला असल्याचे अजय भल्ला यांनी सांगितले आहे.
यावेळी त्यांनी औद्योगिक कारणासाठी ऑक्सिजनचा पुरवठा २२ एप्रिलपासून ते पुढील आदेशापर्यंत थांबवण्याची शिफारस करण्यात आल्याची माहिती दिली आहे. ही शिफास केंद्र सरकारकडून मान्य करण्यात आल्याचा उल्लेख त्यांनी पत्रात केला आहे. यानंतर त्यांनी राज्य तसेच केंद्रशासित प्रदेशातील मुख्य सचिवांना पत्र लिहून योग्य ती पावले उचलण्यास सांगितले आहे.
दरम्यान नऊ उद्योगांना यामधून सूट देण्यात आली असून एमपॉल्स व वायल्स, फार्मास्युटिकल, पेट्रोलियम रिफायनरीज, स्टील प्लांट्स, अणुऊर्जा सुविधा, ऑक्सिजन सिलिंडर उत्पादक, सांडपाण्याचे शुद्धीकरण प्रकल्प, अन्न व जल शुद्धीकरण, प्रक्रिया उद्योग प्रक्रिया उद्योग यांना यातून सूट देण्यात आली आहे.