जगातील सर्वाधिक लोकसंखेचा देश ही चीनची ओळख आता आणखी चार वर्षे टिकून राहणार आहे. २०२५ पासून चीनची लोकसंख्या कमी होऊ लागणार आहे आणि त्यामुळे चीन सरकारसमोर नवे आव्हान उभे राहण्याची शक्यता तेथील अर्थतज्ञ व्यक्त करू लागले आहेत. याचा थेट परिणाम ग्राहकपयोगी वस्तूंची मागणी घटण्यात होणार आहे आणि त्याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर पडल्याशिवाय राहणार नाही.
चीन मधील ज्येष्ठ अर्थतज्ञ काई फेंग यांच्या म्हणण्यानुसार गेले तीन दशके म्हणजे ३० वर्षाहून अधिक काळ चीन मध्ये ‘एक मूल धोरण’ अतिशय काटेखोरपणे राबविले गेले कारण त्यावेळी लोकसंख्येची वाढ प्रचंड झाली होती. मात्र या धोरणाचे दुष्परिणाम समोर आले आहेत. आता २०१६ मध्ये सरकारने पुन्हा दुसरे मूल जन्माला घालण्याची परवानगी दिली असली तरी चीनी युवा मोठ्या परिवाराचे झंझट स्वीकारण्याचा मनस्थितीत नाही. लग्न ही नको आणि मूल ही नको अशी त्यांची मानसिकता बनली आहे. वेगाने होणारा चीनचा विकास हे यामागचे मुख्य कारण असल्याचे फेंग यांचे म्हणणे आहे.
एकच मुलाला परवानगी असल्याने अनेक कुटुंबांनी मुलगा व्हावा याला प्राधान्य दिले परिणामी आज चीन मध्ये मुलींची संख्या इतकी कमी आहे की मुलांना विवाह करण्यासाठी मुली मिळत नाहीत. त्याच वेळी वृद्ध संख्या वाढत चालली आहे. मात्र चीन सरकारने या संकटाची दखल आत्तापासून घेतली आहे आणि लोकसंख्या कमी होण्याचे धोके लक्षात घेऊन त्यासाठी धोरणे आखायला सुरवात झाल्याचे सांगितले जात आहे.