नाशिककरांनी शिस्त न पाळल्यास पूर्ण लॉकडाऊन अटळ – पालकमंत्री छगन भुजबळ


नाशिक : जिल्ह्यात कोरोना रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. कोरोना रुग्णांना रेमडेसिविर व ऑक्सिजन पुरवठा प्रशासनाकडून व लोकप्रतिनिधींकडून हरतऱ्हेने प्रयत्न केले जाऊन देखील या बाबींची टंचाई भासत आहे. रुग्णसंख्या नियंत्रित होण्यासाठी दिलेल्या सूचनांचे पालन नागरिकांनी न केल्यास संपूर्ण लॉकडाऊन करणे अटळ आहे असे प्रतिपादन राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी केले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन सभागृहात नाशिक जिल्ह्यातील कोरोना सद्यस्थिती व उपाययोजना याबाबत घेण्यात आलेल्या आढावा बैठकीत पालकमंत्री छगन भुजबळ बोलत होते. पालकमंत्री छगन भुजबळ म्हणाले, कोरोना रुग्णांना वेळेवर रेमडेसिविर आणि ऑक्सिजन पुरवठा सुरळीत होण्यासाठी घटना व्यवस्थापक म्हणून वरीष्ठ अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्यात यावी. तसेच कोविड रुग्णालयांना प्रधान्याने रेमडेसिविर पुरविण्यात येवून रेमडेसिविर व ऑक्सिजन पुरवठ्याच्या व्यवस्थापनावर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. तसेच कोविड रुग्णालयात रुग्णांचे व्यवस्थापन योग्य होत आहे किंवा नाही याची देखील तपासणी करण्याबाबतची सूचना, पालकमंत्री भुजबळ यांनी अधिकाऱ्यांना बैठकीत केली आहे.

शहरात व ग्रामीण भागात कोरोना संसर्गाची साखळी तोडण्यासाठी पोलीस विभागाने ‘ब्रेक द चेन’ मोहिम हातात घेणे आवश्यक असल्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले. कोरोना संसर्गाची साखळी तोडण्यासाठी सर्व नागरिकांनी सुरक्षित अंतर, सॅनिटायर्झचा आणि मास्कचा वापर करुन प्रशासनाला सहकार्य करण्याचे आवाहन देखील पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी बैठकीत नागरिकांना केले आहे.

वाढती रुग्णसंख्या लक्षात घेता कंन्टेमेंट झोनची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात यावी, जेणेकरुन वाढत्या रुग्णसंख्येला आळा बसेल. गृहविलगीकरणात उपचार घेणाऱ्या रुग्णांसाठी सूक्ष्म नियोजन करणे आवश्यक असल्याचे, विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी सांगितले.

जिल्ह्यातील औषध पुरवठा अक्सिजन पुरवठा अतिशय मर्यादित असून या सर्व सामग्रीचं अतिशय काळजीपूर्वक वापर सर्व हॉस्पिटल नी करावा अशी सूचना सूरज मांढरे यांनी दिली. याबाबत पथके नियुक्त करण्यात येणार असून या बाबीची शहानिशा केली जाईल असेही त्यांनी सांगितले. पोलीस यंत्रणा, महानगरपालिका व ग्रामीण भागातील कोरोना नियंत्रणासाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजनांची माहिती संबंधित विभाग प्रमुखांनी पालकमंत्री यांना सादर केली.