अहमदाबाद – कोरोनाच्या उद्रेकामुळे गुजरातमधील परिस्थिती बिकट झालेली असून, राज्यात कोरोनाबाधितांची प्रचंड हेळसांड सुरू आहे. ही परिस्थिती विविध माध्यमांतून समोर आल्यानंतर गुजरात उच्च न्यायालयाने स्वतःहून याचिका करत राज्य सरकारला फैलावर घेतले आहे. उच्च न्यायालयाने रुग्णांची आकडेवारी, रुग्णालयातील उपलब्ध बेडची संख्या आणि रेमडेसिवीरचा तुटवडा यावरून राज्य सरकारची कानउघाडणी केली.
गुजरातमध्ये कोरोनाबाधितांना बेड मिळत नसल्याचे आणि रेमडेसिवीरचा तुटवडा असल्याच्या बातम्या विविध माध्यमांतून प्रसिद्ध झाल्यानंतर गुजरात उच्च न्यायालयाने स्यू मोटो याचिका दाखल करून घेतली होती. गुरुवारी या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती भार्गव करिया यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयाने यावेळी गुजरात सरकारने सादर केलेल्या कोरोनाबाधितांच्या संख्येवर शंका उपस्थित केली.
कोरोनामुळे राज्यातील बिघडत चाललेल्या परिस्थितीची सरकारला जाणीव असल्याचे न्यायालयाला गुजरातचे महाधिवक्ता कमल त्रिवेदी यांनी सांगितले. त्यावर फेब्रुवारीमध्येच आम्ही सरकारला इशारा दिला होता आणि परिस्थितीनुसार सरकारने पावले उचलावीत अशी सूचनाही केली होती. पण, वरवर पाहता सरकारकडून सूचनेचा योग्य विचार केला जात नसल्याचे न्यायालयाने सुनावले. न्यायालयाने चाचण्यांची संख्या वाढवण्याबरोबरच आवश्यक प्रमाणात बेड वाढवण्यासह इतर काही सूचना फेब्रुवारीमध्ये केल्या होत्या.
२६ फेब्रवारी रोजी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात दिलेल्या सर्व सूचनांकडे योग्य त्यावेळी लक्ष्य दिले गेले नाही. त्याचे परिणाम म्हणजे आज आपल्याला कोरोना महामारीचा सामना करावा लागत आहे. जानेवारी-फेब्रुवारीतच जेव्हा रोजच्या कोरोनाबाधितांच्या संख्येतील कल लक्षात आला असता, तर आज ज्या जनहित याचिकेची दखल घ्यावी लागत आहे. तशी परिस्थिती निर्माण झाली नसती. असे तुम्हाला वाटत नाही का?, असा सवाल न्यायालयाने यावेळी सरकारला केला.
न्यायालयाला राज्य सरकारकडून उपलब्ध बेडची आकडेवारी देण्यात आली. न्यायालयाने त्यावरही शंका उपस्थित केली. या आकडेवारी आम्हाला गंभीर शंका आहे. याचा अर्थ ४७ टक्के बेड रिकामे आहेत? १२ एप्रिलपर्यंत ५३ टक्के बेड रुग्णांना देण्यात आले. तरीही बेडचा तुटवडा असल्यावरून एवढा गोंधळ आहे. हा आकडा आम्हाला तरी खरा वाटत नाही. आमची चिंता संपूर्ण राज्यासाठी आहे. फक्त अहमदाबादवर लक्ष्य केंद्रित करू नका. पूर्ण गुजरातमधील परिस्थितीची आणि सुविधाची माहिती आम्हाला हवी आहे. आजघडीला छोट्या जिल्ह्यांची अवस्था खूप वाईट असल्याची चिंता न्यायालयाने व्यक्त केली.
रेमडेसिवीरच्या परिणामकारकतेबद्दल आणि त्यांच्या तुटवड्यावरून उच्च न्यायालयाने सरकारकडे विचारणा केली. असंख्या दंतकथा रेमडेसिवीरविषयी आहेत. तर जागतिक आरोग्य संघटनेची रेमडेसिवीरविषयी वेगळीच संकल्पना आहे. आयसीएमआरची संकल्पनाही वेगळीच आहे. तर राज्य सरकारची तिसरीच संकल्पना आहे. याबाबत जनतेला काहीच माहिती नाही. लोकांना वाटते की, त्यांचे जीव रेमडेसिवीरमुळेच वाचणार आहेत. त्याचा अनावश्यक प्रचार सुरू आहे.
राज्याने विचार करावा की, जर सर्व संबधित नव्हते, तर रेमडेसिवीरला एवढे महत्त्व देण्याची गरज नव्हती. राज्य सरकारने याविषयी जाहीर निवेदन सादर करावे आणि प्रत्येकाला याविषयी माहिती दिली जावी, असे न्यायालयाने सांगितले. रेडमेसिवीरचा साठा मुबलक प्रमाणात आहे, पण डॉक्टरांकडून अतिरेक केला जात आहे, त्यावरूनही न्यायालयाने सुनावले. रेमडेसिवीर डॉक्टरांकडून सुचवले जात असल्याची माहिती कोठे आहे? हा प्रचार डॉक्टरांमुळे सुरू झाला आहे कारण ते रेमडेसिवीर पॅरासिटमॉलसारखे देत आहेत. ही आपली चिंता आहे का? तसे नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.