मुंबई : देशासह राज्यातील कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. देशात सध्या कोरोनाची दुसरी लाट आली आहे. कोरोनाबाधितांच्या वाढत्या आकडेवारीमुळे राज्यात ऑक्सीजनचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर हवाईमार्गे ऑक्सीजन वाहतूक करण्याविषयी तसेच कोरोना महामारीला नैसर्गिक आपत्ती घोषित करण्याची मागणी घेऊन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले आहे. ठाकरे यांनी या पत्रातून गरीब आणि दुर्बल व्यक्तींना टाळेबंदीच्या काळात राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून सानुग्रह अर्थसहाय्य करण्यास मान्यता मिळावी, याबाबतची अशी मागणीदेखील मोदी यांच्याकडे केली आहे.
राज्यात कोरोनाबाधितांची संख्या वाढल्यामुळे ऑक्सीजनचा तुटवडा भासत आहे. ठाकरे यांनी मोदींचे या मुद्द्याकडे लक्ष वेधले आहे. मोठ्या प्रमाणावर चाचण्या राज्यात होत असून कोरोनाबाधित मोठ्या संख्येने आढळत आहेत. ही रुग्ण संख्या 30 एप्रिलपर्यंत 11.9 लाखांच्या घरात जाऊ शकते असा अंदाज आहे. संपूर्ण देशात मागील वर्षी सप्टेंबर 2020 मध्ये सक्रिय रुग्ण 10.5 लाख आढळले होते. राज्यात सध्या 5.64 लाख सक्रिय रुग्ण आहेत. अशा परिस्थितीत वैद्यकीय कारणासाठीच्या ऑक्सिजनचा निर्माण झालेला तुटवडा चिंतेची बाब असल्याचे उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे.
1200 मेट्रिक टन उत्पादनापेक्षा जास्त ऑक्सिजनची आज राज्यात गरज आहे. एप्रिल अखेरीपर्यंत ऑक्सिजनची मागणी दिवसाला 2 हजार मेट्रिक टन एवढी होऊ शकते. देशाच्या पूर्व आणि दक्षिण भागातून स्टील प्रकल्पांतून ऑक्सिजन घेण्यास केंद्र शासनाने मान्यता दिली आहे. आम्हीसुद्धा स्थानिक आणि आजूबाजूच्या ठिकाणांहून ऑक्सिजन उपलब्ध करीत आहोत. पण वेळ वाचविण्यासाठी राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत या ऑक्सिजनची वाहतूक इतर मार्गांनी आणि त्यातही प्रामुख्याने हवाईमार्गे आणण्यासाठी तातडीने कार्यवाही होणे गरजेचे असल्याचे सुद्धा ठाकरे यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे.
मुख्यमंत्री ठाकरे रेमडेसीविरची निर्यात थांबविण्याच्या निर्णयाविषयी धन्यवाद देऊन म्हणतात की, इंडियन पेटंट ऍक्ट १९७० च्या कलम ९२ नुसार या औषधांच्या निर्यातदारांना कायमस्वरूपी परवाने द्यावेत, जेणे करून ते रेमडेसीविर औषध स्थानिक बाजारपेठेत विकू शकतील.
कोरोना प्रादुर्भाव हा राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीअंतर्गत नैसर्गिक आपत्ती म्हणून घोषित करावा तसेच टाळेबंदीच्या काळात अंत्योदय अन्न योजना आणि प्राधान्य गटातील शिधापत्रिका धारकांना प्रति प्रौढ व्यक्ती दररोज १०० रुपये आणि मुलांना प्रत्येकी ६० रुपये दररोज असे सानुग्रह अर्थसहाय करण्यास राज्य सरकारला परवानगी द्यावी, अशी विनंतीही मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी केली आहे. एसडीआरएफ (राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी) मधील केंद्राच्या वाट्याचा पहिला हप्ता देखील लगेच मिळावा, जेणे करून कोरोना विरोधातील मुकाबल्यात निर्माण झालेल्या आर्थिक परिस्थितीत मदत होईल, असे मुख्यमंत्री म्हणतात.
केंद्र सरकारच्या विविध योजनांतर्गत अनेक लघु उद्योग, स्टार्ट अप्स, व्यवसाय यांनी बँकांकडून कर्जे घेतली आहेत. त्यांची सध्याच्या परिस्थितीत ओढाताण होते आहे. निर्बंधांमुळे त्यांच्यावर आर्थिक ताण देखील पडत आहे. हे पाहता चालू आर्थिक वर्षातील पहिल्या तिमाहीत त्यांच्याकडून हप्ते स्वीकारण्यात येऊ नये, अशा सूचना बँकांना द्याव्यात असेही मुख्यमंत्री म्हणताले आहेत.
कोरोना प्रादुर्भावामुळे लहान व्यापारी व उद्योग अडचणीत आहेत, त्यामुळे मार्च एप्रिलच्या जीएसटी परताव्याला आणखी ३ महिने मुदत वाढवून मिळावी, अशी मागणी देखील मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांना केली आहे.