रस्ते वाहतुक आणि विकास मंत्री नितीन गडकरी यांनी १ लाख कोटी खर्चाच्या दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हायवेवरील एक लेन इलेक्ट्रिक रस्त्याची असेल असे सांगून देशातील हा पाहिला ई रोड असेल असे स्पष्ट केले आहे. १३०० किमी लांबीच्या या हायवेमुळे वाहतुकीचा ७० टक्के खर्च कमी होणार आहे तसेच एक लेन इलेक्ट्रिक रोडची असल्याने हे रस्तेच वाहने रिचार्ज करतील आणि इलेक्ट्रिक वाहनांना रिचार्ज साठी थांबावे लागणार नाही. भारताने २०३० पर्यंत देशातील ३० टक्के वाहने इलेक्ट्रिक करण्याचे ध्येय ठरविले आहे.
गडकरी म्हणाले, ई रोड तंत्राचा वापर जसा जर्मनीत केला जात आहे तसाच भारतात होणार आहे. दोन्ही देशात हे काम सिमेन्स कंपनीकडे आहे. सिमेन्सने २०१९ मध्ये जर्मनीच्या फ्रँकफर्ट मध्ये असा सहा मैल लांबीचा रस्ता तयार केला आहे. तेथे विजेच्या विशाल केबल टाकल्या गेल्या असून त्यातून ६७० व्होल्ट करंट मिळतो. या केबल खालून जाणारी वाहने त्यातून उर्जा घेऊन त्यांची बॅटरी रिचार्ज करतात. १२० किमी वेगाने ही वाहने प्रवास करतात. त्यामुळे प्रदूषण कमी होते.
इलेक्ट्रिक रोड साठी तीन तंत्रांचा वापर प्रामुख्याने केला जातो. एकात गाड्यांवर पॉवर लाईन असते. भारतात जमीन, रूळ आणि अंडरग्राउंड वीज पूर्ती केली जाईल. ओव्हरहेड केबल सर्वात आधुनिक तंत्र असले तरी कार्स सारख्या अव्यावसायिक वाहनांना ते उपयुक्त नाही कारण कार्सची उंची मुळातच कमी असते. जर्मनीमध्ये १९८२ पासून ओव्हरहेड पॉवर लाईनचा वापर होत आहे. २०१८ पासून बर्लिन येथे ३०० ट्रॉली बस वापरात आहेत. कोरिया, स्वीडन, न्यूझीलंड, ब्रिटन या देशात सुद्धा ई रोड तयार केले जात आहेत.