नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयात मुस्लिम समुदायाचा पवित्र ग्रंथ मानल्या गेलेल्या कुराणमधील २६ आयात काढून टाकण्यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेली याचिका फेटाळण्यात आली आहे. त्याचबरोबर ५० हजारांचा दंड याचिकाकर्ता वसीम रिझवी यांना ठोठावला आहे.
याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, कुराण या मुस्लिम समुदायाच्या पवित्र ग्रंथातील २६ आयत काढून टाकावेत, अशी विनंती करणारी याचिका उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्डाचे माजी अध्यक्ष राहिलेल्या वसीम रिझवी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. सोमवारी या याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी झाली. न्या. आर. एफ. नरीमन यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर दोन्ही बाजूंची मते ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली.
न्यायालयाला याचिकाकर्त्यांनी सांगितले की, कुराण हा पवित्र ग्रंथ अनेक मदरसे आणि अन्य ठिकाणी शिकवला जातो. पण यातील काही आयतांच्या आधारे विद्यार्थ्यांची दिशाभूल केली जाते. तसेच चुकीचा अर्थ सांगून दहशतवादाला पूरक असणाऱ्या गोष्टी शिकवल्या जातात. याशिवाय आंततराष्ट्रीय स्तरावरील दहशतवादी तयार केले जातात. त्यामुळे कुराणमधील २६ आयत काढून टाकावेत, असे याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत म्हटले होते.
दहशतवादाला प्रोत्साहन देणारी कुराणमधील २६ आयत असून, अखंडता आणि एकतेला मारक आहेत. बंधुता, प्रेम, न्याय, समानता, क्षमा, सहिष्णूता यांची प्रामुख्याने शिकवण मूळ कुराणात दिली आहे. तर द्वेष आणि कट्टरता यांना पूरक गोष्टी या २६ आयतांमध्ये सांगितल्या आहेत. याचा उपयोग करून तरुणांना भडकवले जात आहेत, असा दावा रिझवी यांनी केला होता.
पण ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावत याचिकाकर्ते रिझवी यांना ५० हजारांचा दंड ठोठावला. दरम्यान, या याचिकेसंदर्भात मत मांडण्यासाठी ५६ नोंदणीकृत इस्लामिक संघटना आणि संस्थांना पत्र पाठवून यावर भाष्य करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते.