मुंबई : केंद्र सरकार राईस मिलर्सच्या विरोधात नाही, त्यांच्या मागण्यांबाबत राज्य सरकारला विश्वासात घेऊन लवकरच मार्ग काढू, असे केंद्रीय अन्न व सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी सांगितले.
केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे व राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्या उपस्थितीत धानभरडाई व मिलर्सच्या मागण्यांबाबत सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक आयोजित करण्यात होती. या बैठकीला आमदार राजू कारेमोरे, आमदार मनोहर चंद्रिकापुरे, अन्न, नागरी पुरवठा विभागाचे सचिव विलास पाटील, केंद्रीय अन्न व सार्वजनिक वितरण उपायुक्त विश्वजित हलदार, मार्केटींग फेडरेशनचे डॉ.अतुल नेरकर संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी व विभागाचे अधिकारी आणि मिलर्स दूरदृष्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
केंद्रीय राज्यमंत्री दानवे म्हणाले, देशभरात एकच अन्न सुरक्षा धोरण राबविले जाते. ते धोरण सर्व राज्यांना लागू असते. त्यामुळे मागण्यांनुसार प्रत्येक राज्यासाठी वेगळे धोरण आखणे शक्य होत नाही. मिलर्सच्या मागण्या रास्त असून त्याबाबत केंद्रीय पातळीवर विचारविनिमय करुन धोरणात्मक बदल करता येईल का याबाबत निर्णय घेतला जाईल. राईस मिलर्सच्या विरोधात केंद्र सरकार नसुन सर्वांच्या समस्या, सूचना जाणून घेतल्या जातील व त्यानुसार मार्ग काढला जाईल, असे दानवे यांनी सांगितले.
बैठकीत दूरदृष्य प्रणालीद्वारे सामील झालेल्या मिलर्सनी देखील आपल्या प्रमुख मागण्या केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे आणि राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासमोर मांडल्या आणि यावर त्वरीत मार्ग काढण्याची विनंती केली. त्यांच्या मागण्यांची नोंद देखील मंत्री रावसाहेब दानवे यांनी घेतली.
यावेळी भुजबळ म्हणाले की भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर व नागपूर जिल्ह्यांतील धानभरडाई सुरु करण्याबाबत केंद्रीय अन्न व सार्वजनिक वितरण उपायुक्त आणि राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे सचिव यांची राईस मिलर्सच्या मागण्यांबाबत मिलर्स असोसिएशन समवेत नागपूर मध्ये बैठक घेऊन प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न केला जाईल. आणि यानंतर पुन्हा एकदा केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्यासोबत बैठक घेऊ अशी माहिती देखील भुजबळ यांनी यावेळी दिली.
महाराष्ट्रात धानभरडाई थांबल्यामुळे शेतकऱ्यांचे सर्वात मोठे नुकसान होत आहे. त्यामुळे यावर लवकरात लवकर मार्ग काढणे गरजेचे आहे. विदर्भातील सर्व मिल मालकांच्या मागण्या केंद्र सरकारच्या निर्दशास आणून देण्यात आल्या असून या मागण्यांबाबत राज्य शासन सकारात्मक असुन केंद्राने देखील या मागण्यांवर लवकरात लवकर विचार करावा अशी सूचना देखील मंत्री छगन भुजबळ यांनी यावेळी केली.