मुंबई – सर्वोच्च न्यायालयात मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या सीबीआय चौकशीच्या आदेशाविरोधात धाव घेणाऱ्या अनिल देशमुख आणि राज्य सरकारला काल दिलासा मिळाला नाही. त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची स्वतंत्र चौकशी करण्याची गरज असल्याचे निरीक्षण नोंदवत राज्य सरकार आणि अनिल देशमुख यांच्या याचिका फेटाळून लावल्यामुळे मार्ग मोकळा झालेल्या सीबीआयच्या तपासाला वेग आला आहे.
आज सकाळी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या (एनआयए) कार्यालयात सीबीआयचे अधिकारी दाखल झाले होते. मुकेश अंबानी यांच्या घराबाहेर स्फोटकांनी भरलेले वाहन तसेच मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणाचा एनआयए तपास करत आहे. सध्या निलंबित पोलीस अधिकारी सचिन वाझे एनआयएच्या कोठडीत असून परमबीर सिंह यांनी पत्राच्या माध्यमातून केलेल्या आरोपांत सचिन वाझेंचाही उल्लेख आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर एनआयएच्या तपासात समोर आलेली माहिती सीबीआय गोळा करत आहे.
देशमुख यांच्याविरोधातील सीबीआयची प्राथमिक चौकशी करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. उच्च न्यायालयाने १५ दिवसांमध्ये सीबीआयने प्राथमिक अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार, सीबीआयने चौकशी सुरू केली आहे.
राज्य सरकार व प्रशासनामध्ये परमबीर सिंह व अनिल देशमुख हे दोघेही उच्च पदांवर कार्यरत होते. मतभेद होण्यापूर्वी दोघांनी एकत्र काम केलेले आहे. या प्रकरणातील उच्चपदस्थ आणि झालेले गंभीर आरोप पाहता स्वतंत्र चौकशी पाहिजे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळताना नमूद केले. आरोप करणारी व्यक्ती (परमबीर सिंह) राज्य सरकारची शत्रू नव्हे तर प्रशासनाशी हातात हात घालून काम करणारी होती. उच्च न्यायालयाने निर्देश दिले, तेव्हा देशमुख मंत्री असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.