देशातील सर्व वयोगटातील व्यक्तिंना लस देणे सोपे काम नाही – अदर पूनावाला


पुणे – महाराष्ट्रासह काही प्रमाणात देशभरात गेल्या दोन दिवसांपासून कोरोना प्रतिबंधक लसीच्या पुरवठ्याची चर्चा सुरू आहे. पुरेशा प्रमाणात लसीचे डोस केंद्र सरकारकडून पुरवले जात नसल्याची तक्रार महाराष्ट्रासह काही राज्यांनी केली आहे. त्याचबरोबर खुल्या बाजारात सर्वच वयोगटातील नागरिकांसाठी लस उपलब्ध करून देण्यात यावी, अशी देखील मागणी करण्यात आली आहे.

यावरून दावे-प्रतिदावे होत असताना याविषयी सीरम इन्स्टिट्युटचे सीईओ अदर पूनावाला यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यांनी या मुद्द्यावर इंडिया टुडेशी बोलताना आपले मत मांडले आहे. ज्या दोन लसींना देशात परवानगी देण्यात आली आहे, त्यापैकी सर्वाधिक डोस हे सीरम इन्स्टिट्युटने Astrazeneca आणि Oxford सोबत संयुक्तपणे उत्पादित केलेल्या Covishield लसीचे असल्यामुळे अदर पूनावाला यांनी या मुद्द्यावर मांडलेली भूमिका महत्त्वाची ठरते.

भारतात सध्या ४५ वर्षांवरील सर्व नागरिकांना लसीकरणाची परवानगी देण्यात आली आहे. आत्ता सर्वांसाठी लस उपलब्ध करून देणे हे सोपे काम नसल्याचे इंडिया टुडेला दिलेल्या मुलाखतीत अदर पूनावाला म्हणाले आहेत. आपल्याकडीलस लसीचे उत्पादन आणि त्याची उपलब्धता लक्षात घेणे आवश्यक आहे. सगळ्यांना लस उपलब्ध करून दिली, तर ज्यांना लसीची सगळ्यात जास्त गरज आहे, त्यांचे नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे सगळ्यांना लस उपलब्ध करून देणे सोपे काम नसल्याचे ते म्हणाले आहेत.

हे काम इतर देशांना कसे जमते, तर आपल्याला का नाही? असा एक प्रश्न यावर उपस्थित केला जाऊ शकतो. पण आपल्या देशाची लोकसंख्या आणि इतर देशांची लोकसंख्या यांची तुलना होऊ शकत नाही. पण त्याच वेळी सरकारच्या दृष्टीने लसीची आवश्यकता असलेल्या सर्व गरजू गटांमध्ये योग्य समन्वय साधणे आवश्यक असल्यामुळे सगळ्यांना लस उपलब्ध करून द्यायला हवी का? या प्रश्नाचे उत्तर देणे कठीण आहे. कारण आजच्या परिस्थितीमध्ये या प्रश्नाला कोणतेही बरोबर किंवा चुकीचे उत्तर नाही. लस खुल्या बाजारामध्ये उपलब्ध करून द्यायला हवी की नको? माझे वैयक्तिक मत असेल, पण सरकार आणि देशातील गरीबांच्या दृष्टीने त्याचे उत्तर नाही असेल, असे त्यांनी म्हटले आहे.

जर खुल्या बाजारात लस उपलब्ध करून दिली, तर त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांचे नुकसान होईल. आमची प्राथमिकता सध्या तरी भारतीयांना लस उपलब्ध करून देणे हीच आहे. सध्याच्या कमी किंमतीत लस उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात भारत सरकारसोबत आम्ही सहमती दर्शवली आहे. या किंमती २ ते ३ महिन्यांसाठी असतील, असे देखील त्यांनी यावेळी नमूद केले.