नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयात आज जम्मूमध्ये ताब्यात घेण्यात आलेल्या निर्वासित रोहिंग्यांना त्वरित सोडण्यात यावे यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी म्हटले की, नियमांनुसार या रोहिंग्यांना परत पाठवले जाऊ शकते.
आपल्या आदेशात न्यायालयाने म्हटले की, जम्मूमध्ये राहत असलेल्या 150 रोहिंग्यांना ताब्यात घेतले आहे. नियमांनुसार या रोहिंग्यांना परत म्यानमारला पाठवले जाऊ शकते. एका जनहित याचिकेद्वारे निर्वासित रोहिंग्यांना म्यानमार येथे पुन्हा पाठवण्यात येऊ नये कारण तेथे त्यांच्या जीवाला धोका असल्याची मागणी करण्यात आली होती.
पण, ही याचिका फेटाळून लावत सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, परदेशी नागरिक किंवा शरणार्थींना त्यांच्या देशात परत पाठविण्याच्या कार्यपद्धती व नियमांचे पालन केल्यास भारत सरकार त्यांना पुन्हा म्यानमारला पाठवू शकते. म्हणजेच जम्मूमध्ये पकडण्यात आलेल्या रोहिंग्यांना सध्या सोडण्यात येणार नाही. त्यांना न्यायालयाच्या आदेशानुसार पाठविण्याची कागदपत्रे पूर्ण होताच त्यांना सरकार परत पाठवू शकते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशानंतर उर्वरित रोहिंग्यांना परत पाठविण्याचा मार्गही मोकळा झाला आहे.
अ‍ॅड. प्रशांत भूषण यांनी शेवटच्या सुनावणीच्या वेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने म्हटले की, रोहिंग्या समाजातील मुलांना मारण्यात आले, अपंग केले, लैंगिक अत्याचार केले. म्यानमारचे सैन्य आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायद्याचा आदर करण्यात अपयशी ठरली आहे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता केंद्राच्या वतीने म्हणाले, म्यानमारमधील समस्यांविषयी याचिकाकर्त्यांचे वकील बोलत आहेत.
155 हून अधिक रोहिंग्यांना जम्मूमध्ये ताब्यात घेत त्यांना होल्डिंग सेंटरमध्ये ठेवण्यात आले. हे रोहिंग्या पोलिसांनी बोलवताच आपले कागदपत्रे तपासण्यासाठी गेले. दिवसभर कागदपत्रे तपासल्यानंतर जम्मू-काश्मीर पोलिसांनी काही जणांना घरी जाण्याची परवानगी दिली. पण इतर मोठ्या संख्येने जमलेल्या रोहिंग्यांना परत होल्डिंग सेंटरला जाण्यास सांगितले. या सर्व रोहिंग्यांना हिरानगर येथे ठेवण्यात आले आहे.