नवी दिल्ली – देशात काही महिन्यापूर्वी कोरोना लसीकरणाला सुरुवात झाली आणि पाहता पाहता लसीकरण केंद्रावर होणारी गर्दी वाढली. भारतात सुरुवातीला 60 वर्षांवरील वयोगट आणि त्यानंतर 45 वर्षांवरील वयोगटातील नागरिकांना लस देण्याची मोहिम युद्धपातळीवर हाती घेण्यात आली.
कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव आणि देशातील सद्यपरिस्थिती पाहता केंद्र सरकारकडून आता लसीकरणाच्या टप्प्यात पुन्हा एकदा आणखी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. ज्याअंतर्गत आता नोकरीच्या ठिकाणीही कंपन्यांना आपल्या कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण करता येणार आहे. आता अनेक कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांना केंद्राकडून मान्यता मिळाल्यामुळे कोरोनाची लस मिळणार आहे.
सध्याच्या नियमावलीनुसार 45 वर्षांहून अधिक वय असणाऱ्या 100 हून अधिक कर्मचाऱ्यांना कंपनी लस देऊ शकते. ही मोहिम 11 एप्रिलपासून सरकारी आणि खासगी कार्यालयांमध्ये हाती घेण्यात येणार आहे. कर्मचाऱ्यांना लस मिळणार असली तरीही त्यांच्या कुटुंबियांना मात्र ही सुविधा मिळणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
काही कार्यालयांमध्ये वर्क फ्रॉम होमची सुविधा असतानाही कर्मचाऱ्यांना अद्यापही जाणे बंधनकारक आहे, अशा कर्मचाऱ्यांना कोरोनापासून रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी म्हणून लसीकरणास परवानगी देण्याचे हे पाऊल केंद्राकडून उचलण्यात आले आहे. केंद्राकडून देण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार जिल्हास्तरीय टास्क फोर्स आणि शहर स्तरावरील टास्स फोर्स हे सरकारी आणि खासगी कार्यालयांची पडताळणी करुन लसीकरणाची प्रक्रिया पुढे नेतील.
यामध्ये कार्यालयातील एखादे वरिष्ठ कर्मचारी नोडल ऑफिसरची भूमिका बजावतील, जे लसीकरण मोहिमेतील अधिकाऱ्यांनी समन्वय साधत कार्यालयातील लसीकरणास पात्र कर्मचाऱ्यांपर्यंत ही लस पोहोवण्यासाठीच्या नोंदणी प्रक्रियेत हातभार लावतील. लसीकरणाच्या धर्तीवर Co-WIN पोर्टलवर लाभार्थींच्या नावाची नोंद होणे अपेक्षित आहे. यासंदर्भातील सर्व गोष्टींची जबाबदारी नोडल ऑफिसर म्हणून नेमण्यात आलेल्या व्यक्तीवर असेल.