नवी दिल्ली – भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून कोरोना संकट आणि वाढता महागाई दर या पार्श्वभूमीवर पतधोरणात कोणताही बदल केले जाणार नसल्याचा अंदाज विश्लेषकांनी व्यक्त केला होता. तो अंदाज खरा ठरला असून, रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी तीन दिवसांच्या आढावा बैठकीनंतर आज पतधोरण जाहीर केले आहे. आयबीआयने रेपो रेट कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला असून, व्याजदर कायम राहणार असल्यामुळे कर्जदारांवरील ईएमआयचा भार वाढला नसला, तरी दिलासाही मिळालेला नाही.
सोमवारपासून पतधोरण आढावा समितीची बैठक सुरू होती. शक्तिकांत दास यांनी आज बैठक संपल्यानंतर पतधोरण जाहीर केले. कोरोनाचे संक्रमण वाढत असले तरी अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होताना दिसत आहेत. पण, रुग्णसंख्या वाढल्याने अनिश्चिततेतही भर पडली आहे. असे असले तरी भारत आव्हानांवर मात करण्यासाठी तयार आहे. महागाई दर फेब्रुवारीमध्ये ५ टक्क्यांवर होता, असे शक्तिकांत दास यांनी सांगितले.
रेपो रेट ४ टक्के कायम ठेवण्याचा निर्णय पतधोरण आढावा समितीने एकमताने घेतला. त्याचबरोबर रिव्हर्स रेपो रेटही ३.३५ टक्केच निश्चित करण्यात आला आहे. कोरोनाच्या वाढत्या संकटामुळे अर्थव्यवस्थेसमोर पुन्हा आव्हान उभी राहण्याची चिन्हे आहेत. जरी असे असले तरी २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात जीडीपी १०.५ राहणार असल्याचा अंदाज आयबीआयने व्यक्त केला आहे. मागच्या पतधोरणातही भारतीय रिझर्व्ह बँकेने जीडीपी वाढीचा हाच अंदाज वर्तवला होता.
आढावा समितीने मागच्या पतधोरणातही रेपो रेट रिव्हर्स रेपो रेट अनुक्रमे ४ टक्के आणि ३.३५ टक्के निर्धारित केला होता. जीडीपीचा अंदाजही १०.५ टक्केच व्यक्त करण्यात आला होता. कोरोना महामारीचे संकट वाढत असल्यामुळे अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आणण्यासाठी आढावा समितीने मागील पतधोरणच पुढे चालू ठेवण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे कर्जदारांना ईएमआयमध्ये कोणताही दिलासा मिळालेला नसला, तरी झळही बसलेली नाही.