नवी दिल्ली : देशात सध्या झपाट्याने वाढत असलेल्या कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने ठोस पावले उचलली आहेत. केंद्र सरकारने लसीकरणाला गती देण्याच्या अनुषंगाने सर्व राज्यांना पत्र लिहून कोरोना लसीकरण तत्परतेने करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्याचबरोबर राज्यांनी खासगी असो की सरकारी सर्व कार्यालयांमधील कर्मचाऱ्यांना कोरोना लस देण्यास सांगितले आहे. वयाची मर्यादा केवळ 45 वर्षे असेल, परंतु आता लसीकरणामध्ये गती येण्याची अपेक्षा आहे. सरकारच्या आदेशानुसार, प्रत्येक लसीकरण केंद्रावर दररोज किमान 100 लोकांना लसी देण्यात यावी.
त्या कंपन्यांनाही केंद्र सरकारच्या या आदेशामुळे मदत होईल, ज्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी मोफत लसीकरणाची मागणी केली होती. आता अशा कंपन्याच नव्हे तर 11 एप्रिलपासून सर्व कंपन्यांमध्ये कोरोना लसीकरण सुरू होईल. कोरोना ही लस सरकारी किंवा खाजगी असो, 45 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या प्रत्येक व्यक्तीस उपलब्ध करुन दिली जाईल, असे सरकारने म्हटले आहे.
देशात कोरोनाची गती वेगाने वाढत आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने कोरोनाची चाचणी बदलली आहे आणि नमुना चाचणी फॉर्ममध्ये नवीन स्तंभ जोडला आहे. या स्तंभात, कोरोना चाचणी दरम्यान, लोकांना लसीबद्दल माहिती द्यावी लागेल आणि आतापर्यंत त्यांना ही लस मिळाली आहे की नाही ते सांगावे लागेल.