मुंबई – राज्याला हादरवून टाकणारा गौप्यस्फोट अंबानी यांच्या घराजवळ सापडलेली स्फोटके आणि मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणात अटकेत असलेल्या सचिन वाझे यांनी केला आहे. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांचा आपल्या नियुक्तीला विरोध होता. आपल्याला ते हटवू इच्छित होते. तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी त्यांचे मतपरिवर्तन करण्यासाठी दोन कोटी रुपयांची खंडणी मागितली होती, असा खळबळजनक दावा सचिन वाझे यांनी एनआयएला लिहिलेल्या पत्रात केला केला आहे. या संदर्भातील वृत्त ‘इंडिया टुडे’ने दिले आहे.
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्यानंतर निलंबित पोलीस अधिकारी वाझेंनींही ‘लेटरबॉम्ब’ टाकला आहे. सध्या एनआयएच्या कोठडीत असलेल्या वाझे यांनी एनआयएला एक पत्र लिहिलं आहे. तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यासह शिवसेनेचे नेते आणि राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्यावर ज्यात खंडणी मागितल्याचा गंभीर आरोप केला आहे.
एनआयएला वाझे यांनी स्वतःच्या हस्ताक्षरात पत्र लिहिले आहे. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांचा २०२० मध्ये मला पोलिस दलात घेण्याला विरोध होता. शरद पवारांची माझी नियुक्ती रद्द करण्यात यावी, अशी इच्छा होती. पण, शरद पवारांचे मतपरिवर्तन आपण करू. त्याचबरोबर गुन्हेगारी गुप्तवार्ता शाखेत नियुक्ती करू, असे तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी मला नागपूरमधून फोनवर सांगितले होते. देशमुख यांनी या कामासाठी माझ्याकडून दोन कोटी रुपयांची खंडणी मागितली असल्याचा दावा वाझे यांनी पत्रात केला आहे.
देशमुख यांनी ऑक्टोबर २०२०मध्ये मला सह्याद्री अतिथी गृहावर बोलावले होते आणि शहरातील १ हजार ६५० रेस्तराँ आणि बार यांच्याकडून वसूली करण्यास सांगितले होते. त्यावेळी आपण त्यांना हे आपल्या क्षमते पलिकडे असल्याचे सांगितले होते. त्याचबरोबर अनिल परब यांनी जुलै-ऑगस्ट २०२० मध्ये त्यांच्या शासकीय बंगल्यावर बोलावले होते. डीसीपींच्या बदल्या होण्याच्या तीन-चार दिवसांआधी परब यांनी बोलावले होते. SBUTबद्दलच्या तक्रारीची चौकशी करण्यास सुरूवातीला सांगितले. त्यानंतर विश्वस्तांना घेऊन येण्यास सांगितले होते. त्याचबरोबर परब यांनी चौकशी थांबवण्यासाठी SBUT ५० कोटी रुपये मागितले होते. हे काम करण्यास आपण असमर्थता दर्शवली. कारण आपल्याला SBUTबद्दल माहिती नव्हती. त्याचबरोबर चौकशीवरही आपले कोणतेही नियंत्रण नसल्याचे वाझे यांनी पत्रात म्हटले आहे.
मंत्री अनिल परब यांनी जानेवारी २०२१ मध्ये आपल्याला पुन्हा शासकीय बंगल्यावर बोलावले आणि बृहन्मुंबई महापालिकेच्या यादीतील काही ठेकेदारांची चौकशी करण्यास सांगितले. २ कोटी रुपये अशा ५० ठेकेदारांकडून वसूल करण्यास त्यांनी सांगितले होते. या प्रकरणाची चौकशी अज्ञात तक्रारींच्या आधारावर सुरू होती. ठेकेदारांविरोधातील तक्रारींची गुन्हेगारी गुप्तवार्ता शाखा अर्थात क्राईम इंटेलिजन्स विभागाने केलेल्या तपासातून काहीही निष्पन्न झाले नाही, असे वाझे यांचे म्हणणे आहे.