मुंबई – मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या गंभीर आरोपांची सीबीआय चौकशी होणार असून यासंदर्भातील आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायालयाने यावेळी १५ दिवसांत चौकशी पूर्ण करण्याचा आदेश सीबीआयला दिला आहे. परमबीर सिंह यांच्यासोबत मुंबई उच्च न्यायालयात वकील जयश्री पाटील यांनीदेखील याचिका केली होती.
परमबीर सिंह यांच्यासहित दाखल इतर दोन जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावत वकील जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवर हे आदेश दिले आहेत. परमबीर यांची याचिका निकाली काढताना त्यांनी आपल्या तक्रारी संबंधित व्यासपीठासमोर मांडाव्यात असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
परमबीर यांनी केलेल्या याचिकेसह अन्य याचिकांवरील निर्णय मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने बुधवारी राखून ठेवला होता. न्यायालयाने निर्णय देताना सांगितले की, मलबार हिल पोलिसांत जयश्री पाटील यांनी तक्रार करूनही त्याची दखल घेण्यात आलेली नाही. या बाबीकडे आम्ही दुर्लक्ष करू शकत नाही. राज्याच्या गृहमंत्र्यांविरोधात आरोप असल्यामुळे असामान्य स्थिती म्हणून सीबीआयला प्राथमिक चौकशीचे आदेश दिले जात आहेत. प्राथमिक चौकशीनंतर गुन्हा दाखल करण्याचा की नाही याचा निर्णय सीबीआयने घ्यावा.
आरोप गृहमंत्र्यांविरोधात असल्यामुळे तपास निःपक्षपाती व्हावा यासाठी सीबीआयला प्राथमिक चौकशीचे आदेश देण्यात आल्याचे न्यायालयाने यावेळी सांगितले. दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने परमबीर सिंह यांना मोठा धक्का दिला. उच्च न्यायालयाने परमबीर सिंग यांची याचिका रद्द केली. नियुक्ती किंवा बद्दल्यांबाबत काही तक्रारी असतील तर त्यांनी योग्य त्या व्यासपीठाकडे दाद मागावी. कारण त्यांनी केलेले आरोप हे सेवेशी संबंधित असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.