मुंबई – राज्यातील कोरोनाबाधितांच्या वाढत्या संख्येच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा लॉकडाऊन लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. राज्यातील जनतेला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जाहीरपणे लॉकडाऊनचा इशारा दिला असतानाच महाविकास आघाडीतून याला विरोध होत आहे. यासंबंधी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बैठक बोलावली असून राज्यातील जनतेला रात्री ८.३० वाजता संबोधित करणार आहेत. राज्यात लॉकडाऊन लागणार की नाही हे यावेळी स्पष्ट होणार आहे. दरम्यान लॉकडाऊन लागल्यास काही बाबी लक्षात घेण्याची सूचना ठाकरे सरकारला माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली आहे.
राज्यातील कोरोनाबाधितांची संख्या वेगाने वाढत असून २०२० मध्ये आढळून येत असलेल्या रुग्णसंख्येपेक्षा अधिक रुग्ण दरदिवशी राज्यात सापडत आहेत. विदर्भातील अमरावती आणि नागपूरपासून सुरू झालेली कोरोनाची ही दुसरी लाट (?) मुंबई-पुण्यासह, मराठवाडा आणि राज्याच्या इतर भागात कोरोना वेगाने पसरत आहे. या पार्श्वभूमीवर पुन्हा लॉकडाऊन करावे की कसे यावर प्रशासन, वैद्यकीय तज्ञ, उद्योग क्षेत्रातील व्यक्ती आणि सामान्य जनता यांमधून वेगवेगळे मतप्रवाह पुढे येत आहेत. महाराष्ट्रात उद्योजक असो किंवा वैद्यकीय तज्ञ प्रत्येकजण निडरपणे आपले मत मांडू शकतो ही आश्वासक बाब असली तरीदेखील शासनासमोर मात्र गंभीर पेचप्रसंग असल्याचे पृथ्वीराज चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
गेल्या वर्षी मार्चमध्ये केंद्र सरकारने अचानकपणे कोणतेही नियोजन न करता लॉकडाऊन घोषित केला होता. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला सारासार विचार न करता घेतलेल्या या निर्णयाचा मोठा फटका बसला व भारतातील ३ कोटींहून अधिक लोक दारिद्र्य रेषेखाली ढकलले गेले. त्यामुळे जनतेला विश्वासात घेऊन अर्थव्यवस्थेचे कमीत-कमी नुकसान होईल आणि कोरोना संसर्गाची साखळी मोडण्यास मदत ठरेल अशा प्रकारे लॉकडाऊनचे नियोजन करणे आवश्यक असल्याचे मत पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केले आहे.
परिणामी पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राज्य पातळीवर लॉकडाऊनची अपरिहार्यता निर्माण झाल्यास काही बाबींचा विचार करण्यास सांगितले आहे.
- लॉकडाऊनची अंमलबजावणी करण्याआधी सर्वसामान्य जनतेला पूर्वसूचना देणे.
- लॉकडाऊनचा कालावधी कमीत-कमी ठेवणे.
- यादरम्यान बुडणाऱ्या रोजगाराची भरपाई सरकारने रोख रकमेद्वारे थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करणे (पाश्चिमात्य देशांप्रमाणे). यासाठी प्रसंगी आमदार व खासदार स्थानिक विकास निधीचा वापर करणे.
- खासगी वाहनातून प्रवासास मुभा देणे.
- शेतमाल तसेच इतर औद्योगिक मालाची वाहतूक चालु ठेऊन पुरवठा साखळीवर परिणाम होऊ न देणे.
- लसीकरणाचे प्रमाण मोठ्या संख्येने वाढवणे.