तुम्ही तुमचे कर्तव्य पार पाडण्यात अपयशी ठरला आहात, उच्च न्यायालयाने परमबीर सिंह यांना फटकारले


मुंबई – मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर त्यांना चांगलेच फटकारले आहे. परमबीर यांनी फौजदारी जनहित याचिकेद्वारे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपांची आणि त्यांच्या कारभाराची केंद्रीय अन्वेषण विभागाद्वारे (सीबीआय) चौकशी करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरु आहे.

परमबीर सिंह यांच्यावर सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने ताशेरे ओढले. गृहमंत्र्यांकडून गुन्हा घडत असल्याचे दिसत असताना तुम्ही गप्प का बसलात? तुम्ही गुन्हा दाखल का केला नाहीत? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने परमबीर सिंह यांना केली. तुम्ही एक वरिष्ठ अधिकारी म्हणून तुमचे कर्तव्य पार पाडण्यात अपयशी ठरला आहात, असे खडे बोल सुनावले. सीबीआय चौकशीच्या आदेशाची मागणीच तक्रार किंवा एफआयआरशिवाय कशी करता? असाही प्रश्न न्यायालयाने यावेळी उपस्थित केला.

जे आरोप तुम्ही करत आहात त्याचा पुरावा काय? गृहमंत्र्यांकडून पैशांची मागणी केली जात असताना वा पैसे जमा करण्यास सांगितले जात असताना तुम्ही स्वतः तिथे होता का? अशी विचारणा करत तुमच्या आतापर्यंतच्या म्हणण्यावरून तुम्ही केलेले आरोप ऐकीव माहितीवर आधारित असल्याचेही न्यायालयाने सुनावले. तुम्ही पोलीस आयुक्त आहात…तुमच्यासाठी कायदा बाजूला का ठेवायचा? कायद्यापेक्षा पोलीस अधिकारी, मंत्री आणि राजकारणी मोठे आहेत का? स्वत:ला एवढे मोठे समजू नका, कायदा तुमच्यापेक्षा मोठा असल्याचही उच्च न्यायालयाने यावेळी खडसावले.

परमबीर यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील विक्रम नानकानी यांनी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर याचिका सादर केली. तसेच याचिकेवर तातडीची सुनावणी घेण्याची विनंती केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ही फौजदारी जनहित याचिका करण्यात आल्याचे नानकानी यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर परमबीर यांनी केलेल्या याचिकेतील मागण्यांबाबत न्यायालयाने विचारणा केली. तसेच ही याचिका जनहित याचिका असू शकते का, असा प्रश्नही केला. त्यावर एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने केलेल्या गंभीर आरोपांच्या सीबीआय चौकशीची मागणी याचिकेत करण्यात आल्याचे नानकानी यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच युक्तिवादाद्वारे न्यायालयाने उपस्थित केलेल्या प्रश्नाचे समाधान केले जाईल, असेही स्पष्ट केले.