नवी दिल्ली – आम्ही सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकेच्या खाजगीकरणाबाबत सरकारसोबत चर्चेत असून या संदर्भातील पुढील प्रक्रिया लवकरच पार पडेल, असे भारतीय रिजर्व बॅंकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी गुरुवारी टाइम्स नेटवर्क इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेवच्या एका कार्यक्रमात सांगितले. ते पुढे म्हणाले, की सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांचे खाजगीकरण संबंधित सरकारसोबत आम्ही चर्चा करत आहोत आणि लवकरच या संदर्भातील ही प्रक्रिया लवकरच पार पाडली जाईल.
तसेच आपल्या सूत्रांच्या माहितीच्या आधारे सीएनबीसी आवाजने म्हटले आहे की, आता फास्ट ट्रॅकवर सरकारी बॅंकाचे खाजगीकरण येत आहे. बॅंकांच्या खाजगीकरणावर नीती आयोगाने रिपोर्ट तयार केला आहे. यामध्ये पहिल्या टप्प्यात खाजगीकरणासाठी बॅंकाचे नाव निवडणे शक्य आहे. इतर माध्यमाच्या रिपोर्टनुसार केंद्र सरकारने चार सरकारी बॅंकांची नावे शॉर्टलिस्ट केली आहेत. असे म्हटले जात आहे की, यापैकी दोन बॅंकाचे खाजगीकरण पुढील वित्तीय वर्षात केले जाईल.
बॅंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बॅंक, बॅंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बॅंकांच्या नावाची खाजगीकरणाच्या यादीत चर्चा आहे. पण आतापर्यंत याबद्दल कोणताही निर्णय झालेला नाही. तसेच दुसऱ्या बाजूला नीती आयोगाने काही सरकारी बॅंकांना खाजगीकरणापासून बाहेर ठेवले आहे. पंजाब नॅंशनल बॅंक, युनियन बॅंक, कॅनरा बॅंक, इंडियन बॅंक, बॅंक ऑफ बड़ौदा आणि एसबीआय यांचा यामध्ये समावेश आहे. कंसोलिडेशनच्या मागील राउंडचा या बॅंका भाग होत्या. ऑगस्ट २०१९ मध्ये सरकारने १० बँकांचे ४ बँकांमध्ये विलीनीकरण केले. यामुळे देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची संख्या २७ वरून १२ वर आली आहे.
बॅंकाचे खासगीकरण करण्याची घोषणा सरकारने अर्थसंकल्पात केली होती. दोन बँकांचे खासगीकरण पुढील आर्थिक वर्षात होणार आहे. खासगीकरणाच्या यादीत बॅंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बॅंक, बॅंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बॅंकेच्या नावांची चर्चा आहे. खाजगीकरणासाठी अद्याप कोणत्याही बँकेची अंतिम निवड करण्यात आलेली नाही. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी १ फेब्रुवारीला २०२१-२२ चा अर्थसंकल्प सादर करताना सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन बँका आणि एक सामान्य विमा कंपनीचे खासगीकरण करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता.