पुणे – ४५ वर्षांवरील सहव्याधी असणारे आणि नसणारे अशा सर्वांना करोनाची लस घेता येईल, अशी घोषणा मंगळवारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी केली. त्यामुळे या वयोगटातील नागरिकांना लसीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे लसींच्या डोसची मागणी वाढण्याची शक्यता आहे. पण, दुसरीकडे केंद्र सरकारकडे ब्रिटनला कोव्हिशिल्ड लसींचे ५० लाख डोस ब्रिटनला देण्याची परवानगी सीरम इन्स्टिट्युटने मागितली आहे. यामुळे देशांतर्गत सध्या सुरू असलेल्या डोसच्या पुरवठ्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही, अशी ग्वाही केंद्र सरकारला सीरमने दिली आहे. तसेच, अ‍ॅस्ट्राझेन्कासोबत झालेल्या करारानुसारच ब्रिटनला हे डोस द्यायचे असल्याचे देखील सीरमकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
ब्रिटनमध्ये फायझर आणि कोव्हिशिल्ड या दोन लसींच्या लसीकरणाला परवानगी देण्यात आली आहे. बीबीसीच्या हवाल्याने क्विंटने दिलेल्या वृत्तानुसार सीरम इन्स्टिट्युटकडून लसीचे डोस पुरवण्यात झालेल्या उशिरामुळे ब्रिटनमधील लसीकरणाचा कार्यक्रम एप्रिल महिन्यात सुरू होणार आहे. ब्रिटनने अ‍ॅस्ट्राझेन्कासोबत एकूण १० कोटी लसीच्या डोससाठी करार केला आहे. सीरमकडून त्यापैकी १ कोटी डोस हे येणे अपेक्षित आहे. आत्ता त्यापैकी ५० लाख डोस पुरवण्याची परवानगी सीरमने मागितली आहे. कोव्हिशिल्ड लस ऑक्सफोर्ड, अ‍ॅस्ट्राझेन्का आणि सीरम यांनी संयुक्तपणे विकसित केली असून लसीचे बहुतांश उत्पादन हे पुण्यातील सीरमच्या प्लांटमध्ये सुरू आहे.
दरम्यान, टेलिग्राफशी बोलताना सीरमचे सीईओ अदर पुनावाला यांनी हे स्पष्ट केले आहे की ब्रिटनला केला जाणारा लसींचा पुरवठा हा पूर्णपणे केंद्र सरकारच्या परवानगीवर अवलंबून असणार आहे. सरकारने परवानगी दिली, तर डोसचा पुरवठा केला जाईल. या तिन्ही कंपन्यांमध्ये झालेल्या करारानुसार अ‍ॅस्ट्राझेन्काने ज्या देशांसोबत लस पुरवठ्याचे करार केले आहेत, त्या देशांना सीरमकडून लस पुरवठा केला जाणार आहे. ब्रिटनला जर ही ५० लाख डोसची बॅच पाठवली गेली नाही, तर त्यांना लसीकरण थांबवावे लागेल, अशी परिस्थितीत असल्याची माहिती सीरममधील डीजीआरए प्रकाश कुमार सिंग यांनी दिली आहे. त्यामुळे आता यावर केंद्र सरकारकडून काय निर्णय घेतला जातो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.