नवी दिल्ली – राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधात मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. आज (बुधवार, 24 मार्च) सर्वोच्च न्यायालयात या यायिकेवर सुनावणी झाली. पण याबाबत कोणताही निर्णय न देता सर्वोच्च न्यायालयाने परमबीर सिंह यांनी याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात जावे, असे आदेश दिले आहेत.
माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयात गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केलेल्या भ्रष्ट वर्तणुकीची सीबीआय मार्फत चौकशी व्हावी, अशी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि आर. सुभाष रेड्डी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
सर्वोच्च न्यायालयात 22 मार्च रोजी परमबीर सिंह यांनी धाव घेतली होती. त्यांनी त्याआधी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून सांगितले होते की गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सहायक पोलीस निरीक्षक सचिन वाझेंना दर महिन्याला 100 कोटी रुपये गोळा करण्याचे टार्गेट दिले होते. मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रातील आरोपांची चौकशी व्हावी, अशी परमबीर सिंह यांची मागणी आहे. पुरावे नष्ट होण्याआधी या प्रकरणाची नि:पक्षपाती चौकशी करण्यात यावी, असे परमबीर यांनी म्हटले आहे.
सचिन वाझे आणि सोशल सर्व्हिस ब्रांचचे एसीपी संजय पाटील यांना गृहमंत्र्यांनी महिन्याला 100 कोटी रूपये गोळा करण्याचे टार्गेट दिले होते. याआधी 24-25 ऑगस्टला गुप्तचर विभागाच्या आयुक्त रश्मी शुक्ला यांनी अनिल देशमुख यांच्या गैरवर्तनाबद्दल पोलीस महासंचालकांना माहिती दिली असल्याचे परमबीर यांनी म्हटले आहे. ही माहिती पोलीस महासंचालकांनी राज्याच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना दिली होती. टेलिफोनिक इंटरसेप्शनच्या आधारे ही माहिती पुढे आली असल्याचा त्यांचा दावा आहे.