‘त्यांची’ ती जिद्द बघता कौतुकही करावेसे वाटते, रोहित पवारांचा फडणवीसांना टोला

मुंबई – मंगळवारी पत्रकार परिषदेत राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र यांनी दिलेल्या माहितीनुसार त्यांनी दिल्लीत केंद्रीय गृहसचिवांची भेट घेतली. मी एका बंद लिफाफ्यात माझ्या जवळील सर्व पुरावे केंद्रीय गृहसचिवांना दिले आहेत आणि या प्रकरणासंदर्भात माझ्याकडे असलेली सर्व माहिती त्यांना मी सांगितली आहे. त्यासोबतच याची सीबीआय चौकशी केली जावी अशी मागणी केली आहे. दरम्यान, यावरून फडणवीसांवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आमदार रोहित पवार यांनी निशाणा साधला. ‘पुन्हा येण्यात’ अनेकदा अपयश येऊनही प्रयत्न न सोडण्याची त्यांची जिद्द बघता त्यांचे कौतुकही करावेसे वाटते, असे म्हणत पवार यांनी फडणवीसांना टोलाही लगावला आहे.

या संदर्भात रोहित पवारांनी फेसबुकवर एक पोस्ट केली असून ते आपल्या पोस्टमध्ये म्हणतात, राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारविरोधात तक्रार करण्यासाठी ‘भाजप’चे विरोधी पक्ष नेते दिल्लीला जाऊन आले. ‘विरोधी पक्षनेते’ म्हणून त्यांनी निश्चित काम करावं, पण राज्याच्या हिताचा विषय येतो तेंव्हा राज्याची बाजू घेण्याचंही विरोधी पक्ष नेत्याचं कर्तव्य आहे, हेही त्यांनी विसरायला नको. माझ्या माहितीनुसार अत्यंत महत्वाचे आणि राज्याच्या हिताचे किमान ३१ विषय केंद्राकडे आज प्रलंबित असून हे विषय मार्गी लागणं अत्यंत महत्वाचं आहे.

राज्यातील निवडक खासदार या प्रश्नांसाठी प्रयत्न करत असतातच, पण बहुतांश खासदार कशासाठी लोकसभेत आवाज उठवतात हे विरोधी पक्ष नेत्यांनीही गेल्या दोन तीन दिवसात अनुभवले असेलच. राज्य सरकार तर केंद्राकडे सातत्याने पाठपुरावा करतच असतं. विरोधीपक्ष नेते दिल्लीत जाताच काल केंद्रीय कायदा मंत्र्यांनी लगेचच पत्रकार परिषद घेऊन महाराष्ट्र सरकारवर आगपाखड केली. सुशांतसिंग प्रकरणात ज्याप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारवर दिवसरात्र आरोप करत आपल्या राज्याला बदनाम करण्याचा हिंदी मिडीयाने प्रयत्न केला होता, त्याचप्रमाणे कालही हिंदी मिडियातून राज्यावर आरोप करणं सुरुय. संविधानाला बगल देऊन दिल्ली सुधारणा कायद्याचं बिल पास होऊन दिल्ली सरकारचे हक्क सीमित करण्याचा विषय असो किंवा बिहार विधानसभेत आमदारांना झालेली मारहाण हे महत्वपूर्ण विषय हे हिंदी मीडियासाठी दुर्लक्षित विषय आहेत. या सर्व बाबी बघता राज्याच्या विरोधी पक्ष नेत्यांचं दिल्लीत चांगलं वजन असल्याचं दिसतं. दिल्लीला गेले म्हणल्यावर आणि दिल्लीत एवढं वजन असल्यावर राज्याचे प्रलंबित प्रश्न विरोधी पक्ष नेत्यांनी निश्चितच केंद्र सरकारकडे मांडले असतील अशी आशा करूयात.

गेल्या अर्थसंकल्पात केंद्राने राज्यासाठी ४८१०८ कोटी ₹ ची तरतूद केली होती परंतु फेब्रुवारी अखेरपर्यंत आपल्याला केवळ २७२४९ कोटी ₹ मिळाले, राज्याला प्राप्त झालेली रक्कम अपेक्षित रकमेच्या तुलनेत तब्बल ३९% नी कमी आहे . अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार अपेक्षित रक्कम केंद्र सरकार देऊ शकलं नाही, मग किमान सुधारित अंदाजाची रक्कम तरी केंद्राने द्यायला हवी, मात्र सुधारित रक्कम ३३७४३ कोटी ₹ असताना फेब्रुवारी अखेर राज्याला केवळ २७२४९ कोटी ₹ मिळाले. म्हणजे यातही १२% रक्कम मिळाली नाही.

#GST भरपाईसाठी यंदा ४६९५० कोटी ₹ अपेक्षित असताना राज्याला केवळ १७६५९ कोटी ₹ मिळाले, त्यातही ११५१९ कोटी ₹ कर्ज म्हणून मिळाले आहेत. एलबीटी माफ केल्याने राज्याच्या झालेल्या नुकसानीचा विषय सर्व राज्याला कदाचित माहिती पडलाच असेल, हा विषय पुन्हा सांगण्याची गरज नाही, परंतु राज्याच्या हिताचा विषय असल्याने आठवण करून देणं गरजेचं आहे. २०१५-१६ मध्ये निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून एलबीटी माफ करण्याचा निर्णय घेतल्याने राज्याचं आजवर २८००० कोटी ₹ पेक्षा अधिक नुकसान झालं. ही भरपाई मिळावी यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करणं गरजेचं आहे.

केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी राज्याला २५००० कोटी ₹ अपेक्षित असताना राज्याला केवळ ११३७० कोटींचे ₹ अनुदान प्राप्त झालं. यात अनेक महत्वाच्या योजना असल्याने केंद्राने त्यांच्या हिस्याचा निधी राज्याला त्वरित देणं गरजेचं आहे .

अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांच्या पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्तीसाठी केंद्राने त्यांच्या वाट्याच्या १९७९९ कोटी ₹ पैकी केवळ ४९४९ कोटी ₹ दिले असून १४८५० कोटी ₹ केंद्राकडे शिल्लक आहेत. महाराष्ट्र सरकारने आपल्या वाट्याचे ३०० कोटी ₹ वितरीत केले असले तरी केंद्राच्या वाट्याची रक्कम आजही प्रलंबित आहे.

गेल्या पाच वर्षात मुंबईचं आर्थिक महत्व कमी केल्याचं आपण पाहिलं. यात IFSC चा विषय सर्वात महत्त्वाचा होता. IFSC सेंटरवर मुंबईचा असलेला नैसर्गिक हक्क डावलून ते दुसऱ्या राज्याला भेट दिलं. आज हे सेंटर मुंबईत असतं तर राज्यातल्या तरुणांना रोजगार तर मिळालेच असते त्यासोबतच राज्याला मोठ्या प्रमाणात हक्काचा महसूलही प्राप्त झाला असता. मुंबईत IFSC सेंटर होणं हे केवळ महाराष्ट्राच्याच नाहीतर संपूर्ण देशाच्या हिताचं आहे, त्यामुळं विरोधी पक्ष नेत्यांनी हे सर्व आर्थिक विषय दिल्लीत केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडे मांडले असतील अशी आशा करुया.

गेल्या पाच वर्षात एनएसजी केंद्र आणि मरीन पोलिस अकादमी मुंबई वरून गुजरातला गेली, नागपुरची खनिकर्म संशोधन संस्थाही गुजरातला गेली याबद्दलही विरोधीपक्ष नेत्यांनी केद्राला जाब विचारलाच असेल. राज्यांचे हक्क मर्यादित करणारे प्रस्तावित वीज सुधारणा विधेयक, नद्या संदर्भातील तिन्ही विधेयके तसेच दिल्लीत सीमेवर आंदोलनाला बसलेले लाखो शेतकरी याविषयीही विरोधी पक्ष नेत्यांनी चर्चा केलीच असेल.

निराधार आरोपातील हवा निघून गेल्यानंतर नवीन काहीतरी आरोप करायचे हा राज्यातील विरोधी पक्षाचा नेहमीचा खेळ आहे. सुशांतसिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणाला अशी काही हवा दिली गेली की, यातून खूप मोठं खळबळजनक काहीतरी बाहेर येईल असं लोकांना वाटायचं. याच मुद्द्यावर भाजपने बिहारची विधानसभा निवडणूकही लढवली, परंतु सत्य हे कधी झाकत नसतं. तसाच एक प्रयत्न त्यांनी आताही सुरू केला आहे. सत्तेच्या बाहेर असणं त्यांना बिलकूलच सहन होत नाही, असं एकंदरीत दिसतंय. पण ‘पुन्हा येण्यात’ अनेकदा अपयश येऊनही प्रयत्न न सोडण्याची त्यांची जिद्द बघता त्यांचं कौतुकही करावंसं वाटतं.

आपले राजकीय मनसुबे पूर्ण करण्यासाठी विरोधी पक्षनेते दिल्ली जाऊन आले तरी त्यांचे हे मनसुबे यशस्वी होणार नाहीत हे सत्य आहे. परंतु दिल्ली भेटीत त्यांनी महाराष्ट्राचे प्रलंबित विषय मांडले असतील तर त्यांचा दिल्ली दौरा तरी सार्थकी लागेल असं म्हणायला हरकत नाही.