नवी दिल्ली : आधार कार्डसंदर्भात केंद्रातील मोदी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने अनिवार्य नियमांमधून आधार कार्ड काही कामांसाठी हटविले आहे. पेन्शनधारकांना जिवंत असल्याचा पुरावा देण्यासाठी आधार कार्ड दाखविणे यापुढे बंधनकारक राहणार नाही. तसेच, मेसेजिंग सोल्यूशन अ‍ॅप ‘संदेश’ (Sandes) आणि सरकारी कार्यालयांच्या बायोमॅट्रिक्स अटेंडेंस सिस्टममध्येही आधार नंबरची अनिवार्यता दूर केली गेली आहे.
या नवीन नियमांनुसार, आता डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी आधार ऐच्छिक करण्यात आले आहे. म्हणजेच, कोणत्याही पेन्शनधारकांना जर हवे असल्यास आधारबद्दल माहिती देऊ शकतात किंवा जर त्यांना नको असतील तर ते देणार नाहीत. हा नियम ऐच्छिक असल्याने पेन्शनधारकांची मोठी समस्या सुटली आहे.
दरम्यान, प्रत्येक वर्षाच्या सुरूवातीला पेन्शनधारकांना Life Certificate साठी धावपळ करावी लागते. पेन्शनधारकांच्या आधार कार्डमध्ये दिलेली बायोमेट्रिक माहिती ज्यावेळी अपडेट होत नाही किंवा इतर काही तांत्रिक समस्या उद्भवतात. त्यावेळी हे अधिकच कठीण होते. पण, आता या निर्णयामुळे पेन्शनधारकांना बराच दिलासा मिळणार आहे.
सरकारी ऑफिसमध्ये हजेरी लावण्यासाठी अनिवार्य करण्यात आलेल्या Sandes अॅपसाठी सुद्धा आधार व्हेरिफिकेशनला अनिवार्यमधून हटवून ऐच्छिक करण्यात आले आहे. Sandes हे इन्स्टंट मेसेजिंग सोल्यूशन अ‍ॅप आहे, जे सरकारी ऑफिसमध्ये कर्मचार्‍यांच्या हजेरीसाठी तयार करण्यात आले आहे. सध्याच्या घडीला फक्त Sandes च्या माध्यमातून सरकारी कर्मचार्‍यांना हजेरी लावावी लागते.
18 मार्च रोजी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयाने एक अधिसूचना जारी केली आहे. त्यात नमूद केले गेले आहे की, आधारची सत्यता जीवन प्रमाणपत्रासाठी ऐच्छिक आधारावर असेल आणि त्याचा वापर करणाऱ्या संस्थांना जीवन प्रमाणपत्र देण्याचे पर्यायी मार्ग शोधले पाहिजेत. एनआयसीला या प्रकरणात आधार कायदा 2016, आधार नियमन 2016 आणि कार्यालय ज्ञापन व परिपत्रके आणि वेळोवेळी यूआयडीएआयने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे लागेल.