नवी दिल्ली – सदोष वाहननिर्मितीसंदर्भातील नवे नियम बुधवारी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींच्या रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने जाहीर केले आहे. केंद्र सरकारने सदोष वाहननिर्मितीच्या प्रकरणांमध्ये वाहन कंपन्यांनी गाड्या परत मागवण्यासंदर्भातील निर्देश दिले, तर कंपन्यांना एक कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड भरावा लागणार आहे. एक एप्रिल २०२१ पासून हे नवीन नियम लागू होणार आहेत. मंत्रालयाने जारी केलेल्या नव्या नियमांमध्ये वाहनांमध्ये काही दोष असल्यास ती कंपनीला कोणतेही कारण न देता परत मागवावी लागणार असल्याचे नियमांमध्ये स्पष्ट केले आहे. पीटीआय या वृत्तसंस्थेने यासंदर्भातील वृत्त दिले आहे.
मंत्रालयाने जारी केलेल्या नियमांनुसार एखाद्या विशिष्ट श्रेणीतील वाहनांना रिकॉल करण्यासाठी उपलब्ध करुन दिलेल्या कंपनीच्या पोर्टलवर विक्री झालेल्या गाड्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात नियोजित करुन दिलेल्या प्रकरणापेक्षा अधिक तक्रारी आल्यास वाहन कंपनीला विक्री केलेल्या सर्व गाड्या रिकॉल कराव्या लागणार आहे. या गाड्या कंपन्यांना कोणत्याही अटींशिवाय परत घ्याव्या लागणार आहे.
नव्या नियमांनुसार कंपन्यांना रिकॉल करण्यात आलेल्या वाहनांची संख्या आणि ती वाहने कोणत्या प्रकारची आहेत याच्या आधारावर १० लाखांपासून एक कोटींपर्यंत दंड ठोठावण्यात येईल. केंद्रीय मोटर वाहन कायद्यानुसार या दंडाचा उल्लेख वाहनांचे परीक्षण आणि रिकॉलसंदर्भातील नियमांमध्ये आहे. वाहन कंपन्यांनी स्वत: पुढाकार घेऊन सदोष गाड्या रिकॉल केल्या नाही तर त्यांना दंड करण्यात येणार आहे. सध्या तरी वाहन कंपन्यांना अशा रिकॉलसाठी कोणताही दंड केला जात नाही. चालू तारखेपासून सात वर्षांच्या आत घेतलेल्या वाहनांना नवीन नियम लागू होणार आहे. गाड्यांचे भाग किंवा सॉफ्टवेअरमध्ये गडबड असल्याने रस्त्यावरील सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन होत असेल तर असे वाहन सदोष असल्याचे मानले जाईल, असे नियमांमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.
वाहन मालकांसाठी सरकार लवकरच एक पोर्टल तयार करण्याचा विचार करत आहे. ग्राहकांना या पोर्टलच्या माध्यमातून तक्रार करता येणार असल्यामुळे ग्राहकांना सदोष वाहनांसंदर्भातील समस्यांमध्ये मोठा दिलासा मिळणार आहे. या पोर्टलवरुन दाखल झालेल्या तक्रारींच्या आधारावर संबंधित कंपन्यांना नोटीस पाठवली जाईल. या नोटीसला कंपन्यांनी ३० दिवसांच्या आत उत्तर देणे बंधनकारक असणार आहे. केंद्राने रस्ते वाहतूक सुरक्षेसंदर्भात गंभीर निर्णय घेतले असून अनेक नवे नियम बनवले जात आहे. रस्ते अपघातामध्ये होणाऱ्या मृत्यूंच्या संख्या ५० टक्क्यांनी कमी करण्यासाठी रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय काम करत आहे. हे नवे नियम याच संदर्भात लागू करण्यात आले आहेत.